‘नीती’चे विकासस्वप्न

येत्या १५ वर्षात या देशातील प्रत्येक नागरिकाला शौचालय असलेले घर, दुचाकी अथवा चारचाकी वाहन, वीज, एसी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याचे भव्यदिव्य स्वप्न नीती आयोगाने बघितले आहे म्हणतात. २०३१-३२ या सालात ही किमया घडून येणार आहे. एवढेच नाहीतर देशातील प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध हवा आणि पाणी मिळत असल्याचेही त्यांना या स्वप्नात दिसले आहे. स्वप्न फारच उत्तम आहे. पण सव्वाशे कोटींवर लोकसंख्या असलेल्या या देशात जेथे आजही लाखो लोक दररोज उपाशीपोटी झोपतात, भूक आणि कुपोषण हा प्रदीर्घ काळाचा अजेंडा झाला आहे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठे ना कुठे नैराश्यग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असतात. अचानक अशी कुठली जादूची कांडी फिरणार आहे, ज्यामुळे प्रत्येकाला घर आणि घरासमोर कार किंवा दुचाकी उभी दिसेल तेच कळत नाही. गरिबी आणि श्रीमंतांमधील दरी मिटावी, ही प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. परंतु आज भारताच्या प्रगतीचे जे चित्र आपण बघतो ते किती एकांगी आणि अपुरे आहे याचीही जाणीव सत्ताधारी तसेच राजकीय पुढाऱ्यांना असली पाहिजे. जगात दररोज उपाशी झोपणाऱ्या लोकांपैकी २५ टक्के एकट्या भारतातील आहेत. १५ टक्के जनता कुपोषणाने ग्रस्त आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात जगातील ११८ विकसनशील देशांच्या यादीत भारताने ९७ क्रमांकावर असणे ही अत्याधिक शरमेची गोष्ट आहे. २०३० पर्यंत ही समस्या अशीच गंभीर असणार, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. बेरोजगारीच्या दराने मागील १५ वर्षातील उच्चांक गाठला आहे. गेल्या वर्षी वायुप्रदूषणाने जे ४२ लाख लोक मृत्युमुखी पडले त्यातील २२ लाख केवळ भारत आणि चीनमधील आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आर्थिक विकासाच्या स्वप्नांची गाडी सुसाट असली तरी देशातील अनेक घटकांना तिने मागे सोडून दिले आहे. म्हणूनच नीती आयोगाची ही योजना यशस्वी करण्यासाठी योग्य मार्गक्रमण आणि प्रयत्नांची गरज आहे.