न्यायालयानेच टोचले महापालिकेचे कान

हाकेवळ हिंदूंचा देश आहे काय, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयास नागपूर महापालिकेच्या कार्यकर्त्यांना विचारावा लागावा, यापरता महापालिकेचा अन्य अर्धवटपणा व पक्षाच्याही पुढे जाऊन शासकीय कार्यक्रमांना धार्मिक वळण देण्याचा अचरटपणा नाही. एड््सबाबत जनजागृती करण्याचा व त्यासाठी एका जाहीर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचा बेत नागपूर महानगरपालिकेने परवा आखला. या कार्यक्रमाला जास्तीतजास्त लोक हजर राहावेत म्हणून त्या कार्यक्रमासोबत महापालिकेने हनुमान चालिसाचे पठणही जोडून घेतले. हनुमान चालिसाचे पठण गावच्या माणसाने केले तर लोक येणार नाहीत म्हणून त्यांनी पंजाबचा गायक लखविंदर सिंग लख्खा याला ते गायला बोलावले. एकेकाळी राजकीय सभांना गर्दी व्हावी म्हणून सभेनंतर सिनेमा दाखवण्याची सोय केली जात असे. नागपूर महापालिकेला नेमके तसेच या जनजागृती कार्यक्रमाबाबत करावेसे वाटले. प्रश्न एड््सचा आणि हनुमान चालिसाचा संबंध काय हा जसा आहे तसा त्या नकोशा आजाराचा संबंध एकट्या हनुमंताच्या हिंदू धर्माशीच कसा, हाही आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महापालिकेला नेमका हाच प्रश्न विचारला आहे. एड््स हा केवळ एका धर्माच्या लोकाना होणारा रोग आहे काय? तो केवळ हिंदूंनाच होतो काय? मुसलमान, ख्रिश्चन व अन्य धर्मांच्या लोकाना तो होत नाही काय? तुमच्या कार्यक्रमाला फक्त हनुमान चालिसावर श्रद्धा असणारे एकाच धर्माचे लोक यावे अशी तुमची अपेक्षा व आखणी आहे काय? अशा आखणीमुळे अन्य धर्माचे भारतीय नागरिक या कार्यक्रमापासून दूर राहतील व त्यातून होणाऱ्या एड््सविषयक मार्गदर्शनापासून वंचित राहतील हे तुमच्या लक्षात आले नाही काय? हे प्रश्न तर उच्च न्यायालयाने विचारलेच शिवाय शासकीय कार्यक्रमाला धार्मिक कार्यक्रमांची जोड देण्याने देशाच्या व समाजाच्या घटनामान्य सर्वधर्म स्वरुपाला बाधा येते की नाही हेही त्याने विचारले आहे. नागपूर महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे आणि दिल्ली व मुंबईतल्या भाजपावाल्यांएवढेच नागपुरातले भाजपाचे लोकही सरकारी कार्यक्रमांना व सामाजिक समारंभांना हिंदुत्वाचा भगवा रंग फासण्याच्या प्रयत्नात फार पुढे आहेत. महापालिकेचा आरोग्यविषयक कार्यक्रम साजरा करत असतानाही व त्यातून लोकशिक्षणाचे प्रयोजन साध्य करत असतानाही त्याला धार्मिकतेची डूब देण्याचे त्यांचे प्रयत्न या सोहळ््यातून उघड झाले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या तंबीनंतर या मंडळीची डोकी ताळ््यावर यावी आणि त्यांनी या देशाचे व समाजाचे सर्वधर्मसमभावी स्वरुप समजून घ्यावे अशी अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने देशाचे राजकारणच आता धर्मग्रस्त झाले आहे. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय कार्यक्रमातही आता जुन्या संहिता व त्यातील नावे आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. हा प्रयत्न पुन्हा एकारलेला व एकाच धर्मातील संहितांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे महापालिकांसारखीच साऱ्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी यंत्रणा आहे आणि त्यांच्याशी सर्वच जातीधर्माच्या श्रद्धा व समजुती जुळल्या आहेत. या वास्तवाचे भान न बाळगणारी नागपूर महापालिकेतली भाजपाची माणसे एड््सप्रकरणी अशी उंडारत असतील तर ते दुर्लक्षिण्याजोगे आहे असेच मानले पाहिजे. मात्र अशा साध्या गोष्टीतूनच पुढे जातीय व धार्मिक तणाव आणि दंगली उभ्या होतात हे वास्तव लक्षात घेतले की उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची घेतलेली दखल उचित आहे असेच म्हटले पाहिजे. त्याचवेळी या न्यायालयाप्रमाणे समाजातील राजकारण, समाजकारण, माध्यमे व सामाजिक नेतृत्व या साऱ्यांनीच सावध राहिले पाहिजे अशी अपेक्षा नोंदविणे आवश्यक ठरते. एक लहान गोष्ट दुर्लक्षिली गेली आणि खपली की तिच्याहून मोठी गोष्ट करण्याकडे आयोजकांचा कल वाढतो आणि तो वाढता वाढता साऱ्या समाजालाच एका दुहीच्या दरडीवर नेऊन उभा करतो. महापालिका हे राज्य शासनाचे एक अंग आहे. त्यामुळे तिला कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या कार्यक्रमाशी वा परंपरेशी स्वत:ला जोडून घेता येणार नाही. सामान्य नागरी सोयी जनतेला उपलब्ध करून देण्यापुरतेच तिला मर्यादित राहावे लागेल. ज्या कार्यक्रमामुळे जातीय वा धार्मिक व्यवहाराला उत्तेजन मिळेल किंवा तशा तेढीला बळ मिळेल असे कोणतेही कृत्य अशा संस्थेला करता येणार नाही. महापालिका ही तिच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या साऱ्यांचीच पालक संस्था असल्याने तिचे दायित्व कोणत्याही एका धर्माशी वा जातीशी जुळलेले नाही. त्यामुळे सारे कार्यक्रम समस्त जनतेला आपलेसे वाटतील असे आखणे हे तिचे कर्तव्य आहे. उच्च न्यायालयाच्या एवढ्या जबर शिकवणीनंतर महापालिकेतली शहाणी माणसे एड््स आणि हनुमान यांचा संबंध यापुढील काळात जुळवणार नाहीत व आपले कार्यक्रम सर्व लोकाना आपले वाटतील असे करतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.