भागवत-ओवेसी यांची नुरा कुस्ती!

मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्यावरून जी शाब्दिक चिखलफेक सध्या सुरू आहे, ती निवडणुकीचे राजकारण डोळ्यांपुढे ठेवून खेळली जात असलेली निव्वळ राजकीय नुरा कुस्ती आहे. दोघांचेही उद्दिष्ट एकच आहे आणि ते म्हणजे हिंदू व मुस्लीम यांच्यात तेढ निर्माण करणे. हे सारे घडत आहे, ते दोन महिन्यांनी होत असलेल्या पाच राज्यातील निवडणुकांपैकी केरळ व आसाम येथील हिंदू व मुस्लीम मतदारांना डोळ्यांसमोर ठेऊन. या पाचपैकी ज्या राज्यात देशातील सर्वात जास्त मुस्लिमांची संख्या आहे, त्या पश्चिम बंगालचाही समावेश असला तरी तिथे भाजपास म्हणजेच हिंदुत्ववाद्यांना फारसे पाय रोवता आलेले नाहीत. उलट केरळ आणि त्यातही आसामात आपला ठसा उमटवायची आणि कदाचित आसाम गण परिषदेच्या साथीने सत्तेत वाटाही मिळण्याची संधी भाजपाला खुणावते आहे. शिवाय पुढील वर्षी भाजपाच्या दृष्टीने कुरूक्षेत्र असलेल्या उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक आहे व जोडीलाच ज्या राज्यातील विकासाच्या ‘मॉडेल’च्या आधारे मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ शकले, त्या गुजरातेतही मतदार आपला कौल देणार आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पुरी होत आलेली असताना ‘अच्छे दिन’ काही अजून जनतेला अनुभवायला मिळालेले नाहीत. सााहजिकच मोदी यांना पाठबळ देणाऱ्या समाजाच्या विविध स्तरात अस्वस्थता आहे. अशा वेळी राज्यातील विधानसभा निवडणुकात काही मिळवायचे असल्यास हिंदू-मुस्लीम दुही विविध प्रकारे तीव्र करणे, हाच एक उपाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे आहे आणि म्हणूनच ‘राष्ट्रभक्ती’ वा ‘राष्ट्रविरोधी’ हा खेळ हैदराबाद व ‘जेएनयु’च्या निमित्ताने संघाने सुरू केला आहे. मोदी यांना मते देणाऱ्यांपैकी प्रश्न विचारू लागलेले जे बोलके घटक आहेत, तेच समाजात मते आकाराला आणण्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असतात. राज्यशास्त्राच्या परिभाषेत बोलायचे, तर हाच घटक मुख्यत: समाजातील ‘ओपिनियन क्रि स्टलायझिंग’साठी निर्णायक ठरत असतो. त्यामुळे ‘राष्ट्रभक्ती’ व ‘राष्ट्रविरोधी’ खेळ या बोलक्या घटकांना लक्ष्य करण्यासाठी संघाने सुरू केला आहे. दुसऱ्या बाजूस संघाच्या हिंंदुत्वाच्या प्रखर भूमिकेमुळे मुस्लीम समाजात अस्वस्थता आहे. या अस्वस्थतेचा फायदा उठवण्याचा ‘एमआयएम’चा प्रयत्न आहे. त्यामुळे संघ जर ‘भारतमाता की जय’ हा राष्ट्रभक्तीचा निकष ठरवत असेल, तर ‘आम्ही भारतीय राज्यघटना प्रमाण मानत असूनही, आम्हाला राष्ट्रविरोधी ठरवून पाकला जा, असे सांगितले जात असेल, तर आम्ही ते सहन करणार नाही’, ही भूमिका असदुद्दिन ओवेसी घेत आहेत. त्यांच्यावर संघाचे व भाजपाचे नेते तुटून पडत आहेत. त्याला तेवढ्याच आवेशाने ओवेसी व इतर उत्तरे देत आहेत. ओवेसी यांचा सारा प्रयत्न संघाचा बागुलबुवा दाखवून मुस्लिमांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा आहे व हा प्रयत्न म्हणजे मुस्लीम जमातवादाचा आम्ही सांगत आहोत तोच धोका प्रत्यक्षात येत असल्याचा पुरावा आहे, असे संघ सांगत आहे. थोडक्यात संघ व ‘एमआयएम’ हे दोघेही एकमेकाना फायद्याचे ठरेल, या पद्धतीने हा ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळत आहेत. अशा रीतीने ओवेसी बोलत राहणे, संघाला हवे आहे. म्हणूनच संघ व भाजपाचे नेते ‘एमआयएम’ला प्रतिसाद देणे भाग पडेल, या पद्धतीने वागत व बोलत आहेत. मात्र स्वातंत्र्यानंतर भारतात पहिल्यांदाच देशव्यापी ‘मुस्लिमांचा पक्ष’ उभा करण्याचे ओवेसी यांचे स्वप्न गेली एक दीड दशके प्रयत्न करूनही साकार झालेले नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता, ‘एमआयएम’ हा पक्ष हैदराबादच्या त्याच्या बालेकिल्ल्याबाहेर फारशी मजल मारू शकलेला नाही. महाराष्ट्रातही या पक्षाला आपले खाते खोलता आले, त्याचे कारण काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या १५ वर्षांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्यात हिंदुत्ववाद्यांच्या ज्या वाढत्या हिंसक कारवाया होत्या, त्याकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्या तुलनेत राज्यातील दहशतवादी कृत्यांसाठी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचे पोलिस यंत्रणेचे धोरण. बिहारच्या निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा ओवेसी यांचा प्रयत्न नितीश-लालू यांनी हाणून पाडला होता आणि मुस्लीम समाजानेही ओवेसी यांना थारा दिला नव्हता. एक प्रकारे ही चांगली घटना होती; कारण भारतात ‘मुस्लिमांसाठी पक्ष’ उभा राहणे, हे देशातील सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीने विघातक आहे. ओवेसी हे जीनांच्या ‘फुटीरतावादी’ भाषेत चिथावणीखोर पद्धतीने बोलत असतात. म्हणूनच ज्यांना या देशात सामाजिक सलोखा हवा आहे, त्यांनी ओवेसी यांच्या विरोधात उभे राहणे आवश्यक आहे. उलट संघाचा सारा भर सामाजिक सलोख्याऐवजी विद्वेषावर आहे. ओवेसी असे बोलत राहण्यात संघाला आपले हित दिसत असते. म्हणूनच भागवत-ओवेसी ही नुरा कुस्ती मानायला हवी.