बाजारपेठेची हीच स्थिती राहिली तर दिवाळखोरीचे प्रमाण वाढू शकते.

अठराव्या शतकातील आणखी एक अर्थतज्ज्ञ रिचर्ड कॅन्टीलॉन याचा ‘कॅन्टीलॉन इफेक्ट’ प्रसिद्ध आहे. त्याप्रमाणे थोडक्यात सांगायचे झाले तर रिझर्व्ह बँकेने जर अर्थकारणात अधिक पैसे प्रवाहित केले तर त्यामुळे वस्तूंच्या किमतीत होणारी वाढ ही असंतुलित असते

डॉ. एस.एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई,
सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण

भारताच्या घसरत्या आर्थिक विकासाला सावरण्यासाठी भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी आगामी पाच वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक मूलभूत सोयींची निर्मिती करण्यासाठी रु. १०२ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. पायाभूत सोयींच्या विकासासाठी या पुढाकाराने अर्थकारणात प्राण ओतला जाईल का आणि रोजगार निर्मितीत वाढ होईल की ही नुसतीच घोषणा ठरेल?
१९७० सालचा अर्थ विषयाचा नोबेल पुरस्कार मिळविणाऱ्या पॉल सॅम्युएस सन या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाने म्हटले होते, ‘‘समजा मी १००० डॉलर्सचे घर उभारण्यासाठी बेरोजगारांना नियुक्त केले तर माझ्या सुतार आणि अन्य वस्तूंच्या पुरवठादारांना अतिरिक्त १००० डॉलर्स मिळतील. त्यातील दोन तृतीयांश रक्कम त्यांनी दैनंदिन खर्चासाठी वापरली तरी त्यांच्यापाशी एक तृतीयांश रक्कम अतिरिक्त वस्तू खरेदी करण्यासाठी शिल्लक राहतील. त्या वस्तूंच्या उत्पादकांना त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. ते त्यातून दोन तृतीयांश रक्कम खर्च करतील. अशा रीतीने १००० डॉलर्सची प्राथमिक गुंतवणूक केल्याने त्यातून अतिरिक्त खर्चासाठी पैसे उपलब्ध होण्याची शृंखला निर्माण होईल.’’ यालाच केनेशियन सिद्धांत असे म्हटले जाते.

अनुत्पादक अर्थकारणातून उत्पादकतेला गती मिळते तेव्हा मागणीतही वाढ होते. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी हाच सिद्धांत गृहीत धरून पायाभूत सोयींत अधिक गुंतवणूक केल्याने नव्या रोजगाराची निर्मिती होईल, त्यांना त्यातून पैसे मिळतील आणि त्यांनी ते खर्च केल्याने विकासाला चालना मिळेल, असा विचार केला आहे. पण उत्पादक क्षमता आणि मागणी यांचा ताळमेळ नेहमी जुळतोच, असे नाही. कारण उत्पादन क्षमता ही अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे उत्पादन, रोजगार आणि चलनवाढ या गोष्टी प्रकाशित होत असतात.

सध्या बाजारपेठेत मंदी असल्याने मागणी प्रभावित झाली आहे. कमी मागणी असल्याने त्याचा परिणाम अनेक उद्योगांवर पडलेला आहे. बाजारपेठेची हीच स्थिती राहिली तर दिवाळखोरीचे प्रमाण वाढू शकते. त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही आर्थिक धोरणे स्वीकारली आहेत. पण मागणी कमी झाल्याने लोकांकडून होणाºया खर्चातील घट आणि त्याचा रोजगारांवर होणारा परिणाम यांचा विचार सरकारने तसेच रिझर्व्ह बँकेने केला आहे का? पुरवठा क्षेत्राला अधिक आर्थिक मदत देण्यात अपयश आले तर? लोकांनी अपेक्षेइतके काम केले नाही, त्यांनी पैशाची अपेक्षेप्रमाणे बचत केली नाही किंवा अपेक्षेनुसार खर्च केला नाही, तर सरकारने केलेली मदत पायाभूत सोयींच्या निर्मितीतच अडकून पडेल. सरकारने बाजाराच्या अर्थकारणाचे व्यवस्थापन केले तर त्याचा लाभ प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रास होईल, पण आधुनिक जगताच्या अर्थकारणास साहाय्यभूत होईल का, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

अठराव्या शतकातील आणखी एक अर्थतज्ज्ञ रिचर्ड कॅन्टीलॉन याचा ‘कॅन्टीलॉन इफेक्ट’ प्रसिद्ध आहे. त्याप्रमाणे थोडक्यात सांगायचे झाले तर रिझर्व्ह बँकेने जर अर्थकारणात अधिक पैसे प्रवाहित केले तर त्यामुळे वस्तूंच्या किमतीत होणारी वाढ ही असंतुलित असते. नव्या खर्चामुळे वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात आणि काही क्षेत्रातील मागणीतही वाढ होऊ शकते. लोकांच्या तात्पुरत्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी खासगी उद्योग आपल्या उत्पादनाच्या पद्धतीतही बदल करू शकतात. त्यामुळे सुरुवातीला रोजगारनिर्मिती जरी प्रभावित झाली तर दीर्घकाळात तिच्यात वाढ होऊ शकते, सरकारने बाजारात जे पैसे ओतले त्याचे परिणाम काय झाले आहेत हे सरकारला जाणून घेता येत नाही, कारण सरकार हे स्वत: कोणतेही उत्पादन करीत नसते.

राज्य सरकारनेदेखील आपल्या मिळकतीतून पायाभूत सोयी निर्माण करायला हव्यात. त्यामुळे अधिक रोजगार निर्माण होऊ शकतील. उद्योगपतींनीही आपल्या व्यवसायात आधुनिकता आणि नावीन्य आणायला हवे. आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी याची उपलब्धता आहे. करात कपात करणे, शेतकऱ्यांना कर्ज देणे आणि बड्या उद्योगांना सवलती देण्यातून आपल्याला हवा तो लाभ मिळणार नाही. राज्याला अधिक स्वायत्तता देणे आणि विकेंद्रीकरणावर भर देणे या गोष्टी कठीण जरी असल्या तरी त्यांच्याकडे तातडीने लक्ष पुरवायला हवे.
मंदीविरोधी धोरणाचा प्रचार करण्यासाठी सरकारकडून रस्ते, पूल, मेट्रो रेल्वे, स्मार्ट शहरे आणि अन्य प्रकल्पांवर होणाºया खर्चाच्या जाहिराती करण्यात येतात. आपले अध्यक्षपद शाबूत ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील १.७ ट्रिलियन डॉलर्स खर्चाच्या पायाभूत सोयींच्या योजनांची घोषणा केली आहे. सर्वच राजकीय नेते हाच मार्ग का स्वीकारतात?

अर्थकारणाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या पायाभूत सोयींच्या प्रकल्पावर खर्च करण्याचा मार्ग राजकीय पक्षांकडून आणि अर्थतज्ज्ञाकडून स्वीकारण्यात येतो. पण त्यामुळे अर्थकारणाला गती मिळाली किंवा त्याने रोजगारात वाढ झाली याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. आर्थिक वास्तव आणि राजकीय सिद्धांत यांचा कोणताही संबंध नसल्याचेच यातून दिसून येते. आपल्याला याच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थकारणाच्या दिशेने खरोखर जर वाटचाल करायची असेल तर संकटातून संधी शोधण्याचा प्रयत्न आपण करायला हवा. यातच शहाणपण आहे.