सविता देव हरकरे ।घरात संगणक किंवा स्मार्टफोन नसल्याने ऑनलाईन शिक्षणवर्गात सहभागी होता आले नाही व पुढेही अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर आपले शिक्षण सुटेल या भीतीपोटी केरळमधील नवव्या वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलीने आत्महत्या केली. त्यापाठोपाठ आता महाराष्ट्रात जळगाव आणि बीडमध्ये दहावीत शिकणाºया विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. जळगावात एका विद्यार्थ्याने ऑनलाईन अभ्यासाच्या ताणातून टोकाचे पाऊल उचलल्याची माहिती मिळाली आहे, तर बीड जिल्ह्यात ऑनलाईन शिक्षणासाठी टॅब घेऊन न दिल्याने गळफास घेतला.
कोरोना महामारीच्या या काळात लॉकडाऊनमुळे सारा देश थांबला असताना शिक्षण क्षेत्र त्यातून सुटणार नव्हतेच. गेल्या अडीच-तीन महिन्यांपासून शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. परीक्षा ठप्प झाल्या. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर याचा थेट परिणाम होत असल्याने यावर आॅनलाईन शिक्षणाचा पर्याय तूर्तास निवडला आहे. झुम, वेबएक्स, गुगल मीट यांसारख्या व्यासपीठांचा वापर त्यासाठी केला जात आहे; परंतु खरोखरच ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे काय? किंवा यातून शिक्षण देण्याचा मूळ उद्देश पूर्ण होईल काय? यासह अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्याचे कारण असे की, आपल्या देशात आॅनलाईन शिक्षणाची ही संकल्पना शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांसाठीही तशी नवखीच म्हणावी लागेल. त्यामुळे अचानक बदललेल्या या व्यवस्थेने विद्यार्थी भांबावले आहेत. त्यांना व पालकांनाही चिंता वाटते आहे. त्यातही ज्यांच्याकडे आॅनलाईन शिक्षणासाठीची संसाधने आहेत, त्यांचे कसेही निभून जाईल; पण ज्यांच्याकडे ती नाहीत त्यांचे काय? ते या आॅनलाईन शिक्षण व्यवस्थेत कसे टिकाव धरतील की, त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, याचा विचार भविष्यात आॅनलाईन शिक्षणावर भर देताना होणे गरजेचे आहे.
यासंदर्भात पुण्यातील बालमजुरी विरोधी अभियान (सीएसीएल) या संस्थेने केलेला पाहणी अहवाल समोर आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ६४ टक्के मुलांचा अभ्यास पूर्ण बंद आहे. कारण त्यांच्याकडे स्मार्टफोनसुद्धा नाहीत. संपूर्ण देशात हीच परिस्थिती आहे. दुसरीकडे काही कंपन्या मात्र आॅनलाईन शिक्षणाची भरभरून प्रशंसा करीत आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ घेत देशात आॅनलाईन शिक्षणाची बाजारपेठ वाढविण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. भविष्यात असे घडले तर भारतासारख्या देशात जेथे सामाजिक आणि आर्थिक विषमता संपविणे अजूनही शक्य झालेले नाही, तेथे आॅनलाईन-आॅफलाईनच्या या नव्या स्पर्धेने या विषमतेत भर पडण्याची भीती आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विषमता पराकोटीला पोहोचली आहे. दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क केवळ श्रीमंतांनाच असल्याचा एक समज समाजमनात रुजला आहे. एखाद्या चांगल्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण घेणे हे येथील गरिबांसाठी दिवास्वप्नच समजले जाते.
आपल्या मुलांना महागडे शिक्षण देण्याची ऐपत लाखो-करोडो गरीब पालकांची नाही. शिक्षणासाठीचा हा अवाढव्य खर्च मध्यमवर्गीयांचेही कंबरडे मोडणारा आहे. अशात आॅनलाईन शिक्षण हे शालेय शिक्षणाला पर्याय होऊ शकेल काय? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याची आपली परंपरा केवळ पुस्तकी ज्ञान मिळविण्यापुरती मर्यादित खचितच नाही. मुलांना एक चांगला नागरिक घडविणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांच्यात सामाजिक व राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेत गुरू-शिष्य संबंध, सामूहिक शिक्षण घेताना एकमेकांच्या विचारांचा आदर, चर्चा या सर्वांचा एक वेगळाच आनंद आहे, जो मुलांचे व्यक्तिमत्त्व घडविण्यात मोलाची भूमिका वठवित असतो. ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत हा उद्देश एक टक्काही सफल होत नाही. त्यांचा शिक्षकांशी थेट संवाद होणार नाही. उलट यामुळे मुलांमधील न्यूनगंड मात्र आणखी वाढेल. सगळ्यात मोठा धोका म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीवरील अवलंबित्व वाढल्यास देशातील मोठी लोकसंख्या शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडेल आणि त्याचे परिणाम समाजातील दुर्बल गटांना भोगावे लागतील. या तीन विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येने त्याची जाणीव करून दिली आहे.
देशात ऑनलाईन शिक्षणावरून वादंग सुरू असताना गडचिरोलीतील हेमलकसा आश्रमशाळेने मात्र कोरोना लॉकडाऊनच्या या काळात ‘शिक्षण तुमच्या द्वारी’ हा आगळावेगळा उपक्रम राबवून शिक्षणाला नवी दिशा दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत शाळेतील शिक्षक गावागावांत जाऊन आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देत आहेत. तीन ते चार महिन्यांच्या सुट्टीनंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून लॉकडाऊनचे नियम शिथिल होताच हे शिकवणीवर्ग सुरू झाले. गावागावांत केंद्र स्थापन करण्यात आले. परिसरातील विद्यार्थी तेथे शिकायला येतात. मोकळ्या जागेत २० विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग घेतला जातो. ‘इच्छा तेथे मार्ग’ असे म्हणतात. राज्यातही कोरोनाचा विळखा कमी होऊन लवकरच शाळा मुलांनी गजबजतील अशी आशा करूया. फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या सर्व नियमांचे पालन तेथे केले जाते. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जुळवून ठेवण्यास हा उपक्रम नक्कीच फायदेशीर ठरणारा आहे.
(लेखिका लोकमत नागपूरच्या उप वृत्तसंपादक आहेत)