अग्रलेख - पर्याय कौशल्य विकास

आपल्याकडे पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मजल मारलेले युवकही पायलीला पन्नास मिळतील. मात्र त्यांच्यापाशी उद्योग क्षेत्राला लागणारे कौशल्य नाही. दुसऱ्या बाजूने असे कौशल्य असलेल्या व्यक्तीही अमाप आहेत, पण व्यवस्थेला अभिप्रेत असलेली प्रमाणपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत!

चर्चा आणि वाद- विवादात रमणाºया आपल्या देशाला नव्या शिक्षण धोरणाने बरेच खाद्य पुरवले आहे. या वैचारिक मंथनाचे प्रतिबिंब संसदेच्या शिक्कामोर्तबात उमटणार असल्याने त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. कोणत्याही धोरणाचे यशापयश त्याच्या अंलमबजावणीवर अवलंबून असते आणि देशाच्या एकूणच मनुष्यबळाच्या क्षमतेवर दीर्घकालीन परिणाम करणाºया शिक्षण धोरणाची समग्र अंमलबजावणी होईस्तोवर कदाचित एका दशकाचा कालावधीही लागू शकतो. अर्थात त्यातील प्रयोगक्षम शिफारशींची गतीमान अंमलबजावणी करण्यापासून आपल्याला कुणीही रोखलेले नाही. आपल्या समस्यांवर स्वत:च समाधान शोधणाºया सजग, सज्ञान आणि कुशल राष्ट्राचे निर्माण हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षणात मूलभूत बदल करताना कौशल्य आणि शिक्षण यांची घट्ट वीण तयार करणे त्यात अभिप्रेत आहे. ही शिफारस केवळ कालसापेक्ष आणि आधीच्या धोरणांच्या मळवाटेपासून निर्णायक फारकत घेणारीच नाही तर संभाव्य औद्योगिक क्रांतीची चाहूल देणारीही आहे.विद्यमान व्यवस्थेत रोजगार पुरवणारे औद्योगिक क्षेत्र आणि शिक्षणाचे काही देणेघेणे आहे, असे संकेत अभावानेच मिळतात. आपल्याकडे रोजगारेच्छुक मनुष्यबळाची कमतरता नाही. पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मजल मारलेले युवकही पायलीला पन्नास या दराने मिळतील. मात्र उद्योग क्षेत्राला त्यांचा काहीच उपयोग नाही, कारण त्यांच्यापाशी आवश्यक कौशल्य नाही. दुसºया बाजूने असे कौशल्य असलेल्या व्यक्तीही अमाप आहेत, पण व्यवस्थेला अभिप्रेत असलेली, विद्वत्ता अधोरेखित करणारी प्रमाणपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. उद्योगाक्षेत्राचे सततचे रडगाणे असते की विद्यापीठ स्तरावर प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा अभाव मनुष्यबळाला थिटे बनवत असतो तर शिक्षण क्षेत्राचे म्हणणे, उद्योग क्षेत्राकडून आवश्यक सहकार्य मिळत नाही. पाणी कुठेही मुरत असले तरी शेवटी फटका बसतो तो देशाच्या प्रगतीला.

सरकारी आकडेवारीच सांगते की आपल्याकडे पदवी आणि पदव्युत्तर स्तराची सांगड प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाशी घालणारी प्रभावी यंत्रणाच नाही. केवळ पाच ते सहा टक्के पदवीधारक आपल्या अभ्यासक्रमाशी संलग्न प्रशिक्षण घेतल्याचा दावा करू शकतात. आज जर्मनीसारख्या देशात हे प्रमाण ७५ टक्क्यांवर आहे. आशियायी देशांत दक्षिण कोरियाने तर हे प्रमाण तब्ब्ल ९६ टक्क्यांवर नेलेले आहे. म्हणजेच त्या देशातला प्रत्येक पदवीधर काही ना काही व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेला असतो. व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे पाहाण्याची आपली दृष्टी शुद्ध नाही, हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण. पुस्तकी ज्ञानाच्या आकलनात मागे पडलेल्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण असते असा समज अगदी विद्यापीठ पातळीवरही प्रचलित आहे. त्यामुळे एकीकडे कला-वाणिज्य महाविद्यालयांची पटसंख्या भरीव असताना अभियांत्रिकीची पदविका देणारे अनेक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षेत असतात. त्यात भर पडते ती व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला वाहिलेल्या संस्थाही आचरणात आणत असलेल्य केवळ पुस्तकी ज्ञानावर आधारित मूल्यांकन पद्धतीमुळे. अभियांत्रिकीच्या पदव्या काखोटीला मारून बाहेर पडणारे युवक बाजारपेठेत पाऊल ठेवल्यानंतर गोंधळून जातात आणि नाउमेद होतात. गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेव फुटले, पण त्यातील अध्यापनाला प्रत्यक्षानुभवाची जोड न मिळाल्याने पात्रतेची समस्या पदोपदी जाणवू लागली आहे.व्यावसायिक शिक्षणाची नाळ अगदी सूत्रबद्धरीतीने मूळ शैक्षणिक प्रवाहांशी जोडणे हा यावरला उपाय आहे. नवे शिक्षण धोरण सुस्पष्टपणे त्याचकडे निर्देश करते आहे. खरे तर या कालानुरुप शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सांसदीय संमतीची वाटही पाहायची आवश्यकता नाही, इतकी ती निर्दोष आणि उपयुक्त आहे. शिक्षण हे व्यक्ती आणि समष्टीचे जीवन सुकर करण्यासाठी असते, जितका त्याचा दैनंदिन जीवनाशी असलेला संबध दृढ होईल तेवढाच समाज अधिक सुखी होईल.