Marathi News: एका बाजूला ममता बॅनर्जी यांचा पराभवानंतरचा थयथयाट आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाच्या निर्नायकीचा फायदा उचलून समाजकंटकांनी घातलेला गोंधळ, हिंसाचाराचा आगडोंब हे पश्चिम बंगालच्या बहुचर्चित व वादग्रस्त विधानसभा निवडणुकीचे वेदनादायी कवित्व आहे. ही हिंसा अजिबात अनपेक्षित नाही. तथापि, तिचे स्वरूप वेगळे आहे. निवडणुकीत धक्कादायक पराभव झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते नैराश्यापोटी हिंसा घडवून आणतील, असा अंदाज होताच. काही ठिकाणी ते नैराश्य दिसूनही आले. पण, त्यासोबतच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विजयाचा जल्लोष साजरा करताना उन्मादात हिंसा घडविली, राजधानी कोलकाता व अनेक जिल्ह्यांमध्ये तृणमूलच्या कार्यालयांची तोडफोड केली. अल्पसंख्याकबहुल वस्त्यांवर हल्ले झाले. प्रत्युत्तरात तृणमूलच्या टोळ्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ले चढविले. या हिंसाचारात आतापर्यंत चाैघांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्यात भाजप व तृणमूलचे प्रत्येकी दाेन कार्यकर्ते आहेत. बुधवारी रात्री भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे तरुण स्वीय सहायक चंद्रनाथ रथ यांची कोलकाताजवळच्या मध्यमग्राम येथे अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. या हत्येमागेही राजकीय वैमनस्य असल्याचा आरोप होत आहे.
‘आम्ही पश्चिम बंगालमधील निवडणूक हिंसाचार कमी करून दाखवला’, असा दावा करणारे भाजपचे नेते या हत्येमुळे चिंतित आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना तृणमूल कार्यकर्त्यांपासून संरक्षण देण्यात पक्षाचे नेते कमी पडत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. निवडणुकीच्या काळात निमलष्करी दलाचे जवळपास पावणेतीन लाख जवान हिंसाचार रोखण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. त्या जवानांच्या कंपन्या अजूनही बंगालमध्येच आहेत आणि काही ठिकाणी त्या जवानांच्या हजेरीतच तोडफोड व जाळपोळ होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे बंगालमधील हिंसाचाराची तुलना ईशान्य भारतातील मणिपूरच्या हिंसाचाराशी केली जात आहे. खरेतर, तशी ती व्हायला नको. यावेळची विधानसभा निवडणूक तृणमूलचा पराभव व भाजपचा विजय या कारणाने वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली खरे. परंतु, नव्या सत्ताधाऱ्यांपुढे हिंसाचाराचा डाग पुसण्याचे आव्हान किती मोठे असेल, याची ही चुणूक आहे. कारण, बंगालमधील हिंसाचार या निवडणुकीपुरता आणि भाजप किंवा तृणमूल या पक्षांपुरता मर्यादित विषय नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सगळ्याच लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि अगदी जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हिंसा झाली नाही, असे कधीच घडले नाही.
बंगालच्या राजकारणाला जणू रक्ताची चटक लागली आहे. काही किरकोळ राजकीय पक्ष भलेही शांततेचा दावा करोत, या राजकीय हिंसेला कोणताही पक्ष प्रत्यक्षात अपवाद नाही. किंबहुना, सत्तेवर आलेला पक्ष अधिक हिंसा घडवितो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. साडेतीन दशके डाव्यांची सत्ता होती तेव्हा ते एका हातात शस्त्र किंवा बाॅम्बगोळे आणि दुसऱ्या हातात पक्षाचा झेंडा घेऊन सत्ता राबवत होते. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांची सद्दी संपविली आणि शस्त्राचा हात व झेंड्याचा रंग बदलला इतकेच. गेली पंधरा वर्षे प्रत्येक निवडणुकीत जाळपोळ, तोडफोड, रक्तपात होत राहिला. ममता बॅनर्जी विरोधकांवर आरोप करीत राहिल्या. आता ममता बॅनर्जींच्या गुंडांना उलटे टांगून सरळ करण्याचा शब्द देत भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला आहे. गुंडांच्या टोळ्या आता भाजपचे झेंडे घेऊन तृणमूल काँग्रेसची कार्यालये फोडत आहेत. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, मुख्यमंत्री बनू पाहणारे सुवेंदू अधिकारी यांनी पक्षावरील हिंसाचाराचा आरोप फेटाळला आहे. आमचे झेंडे घेऊन गुंडांच्या टोळ्या हिंसा घडवित असल्याचा प्रत्यारोप हे नेते करीत आहेत.
नवी विधानसभा शुक्रवारी अस्तित्वात येईपर्यंत प. बंगालची कायदा-सुव्यवस्था ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. निवडणुकीआधी निष्पक्षपणाचा हवाला देत आयोगानेच राज्याचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक बदलले होते. त्यामुळे आयोगावरील शांततेची जबाबदारी आणखी वाढते. अर्थात, निवडणूक आयोगाला या हिंसाचाराबद्दल जबाबदार धरण्याची कोणतीही व्यवस्था देशात नाही. राजकीय पक्षांना मात्र हात झटकता येणार नाहीत. उद्या सत्तेत येणाऱ्या भाजपला हिंसा का घडली आणि भविष्यात ती थांबणार आहे की नाही, याचे उत्तर द्यावेच लागेल. सत्तांतरानंतर तरी बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा डाग पुसला जातो की, आधीच्या हिंसेविरुद्ध रान पेटविणारे नवे सत्ताधारीदेखील आधीच्या सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे सत्ता राबविण्यासाठी, टिकविण्यासाठी हिंसेचाच आधार घेतात हे लवकरच कळेल.