अ‍ॅड. अणे यांच्यापुढील आव्हाने

ज्येष्ठ विधिज्ञ व महाराष्ट्राचे महाधिवक्ते अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीची मागणी दुसऱ्यांदा व अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन जाहीररीत्या केल्यामुळे मरगळ आलेल्या या चळवळीला नवा जोम येण्याची मोठी शक्यता आहे. भाजप व काँग्रेससह अनेक पक्षांतील लोकप्रतिनिधींना व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन या चळवळीत नवा प्राण फुंकण्याचे त्यांनी दाखविलेले धारिष्ट्य त्यांच्या राजकीय वा सामाजिक भूमिकांवर ते ‘महाराष्ट्राचे महाधिवक्ते’ असल्याचे जराही दडपण नाही हे स्पष्ट करणारे आहे. १९२०पासूनचे विदर्भ राज्याच्या मागणीचे प्रणेते व अ.भा. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कै. बापूजी अणे यांचे नातू असलेल्या श्रीहरी अणे यांची लोकमानसातील प्रतिमा अतिशय वरच्या दर्जाची व त्यांचे कायदेपांडित्य जनतेच्या माहितीतले आहे. आपली बाजू कमालीच्या नेमकेपणाने व नेटक्या पद्धतीने मांडण्याची हातोटी त्यांना अवगत असल्याने सगळ्या सणावळीनिशी व आकडेवारीसह विदर्भाची भूमिका ते श्रोत्यांच्या व तरुणांच्या गळ्यात परिणामकारकपणे उतरवू शकतात. मकरसंक्रांतीच्या मुहूर्तावर विदर्भ साहित्य संघाने साजऱ्या केलेल्या आपल्या ९३व्या वर्धापन दिनाच्या व त्याच सुमारास जुन्या पिढीतील विदर्भाचे नेते व महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री बाळासाहेब तिरपुडे यांच्या जयंतीच्या सोहळ्यात अ‍ॅड. अणे यांनी विदर्भाच्या जनतेची आजवर झालेली राजकीय फसवणूक उघड करीत महाराष्ट्र सरकारलाच खुले आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक सहकारी विदर्भवादी आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हेही त्यांच्या पक्षासह विदर्भाच्या निर्मितीची भूमिका घेणारे आहेत. त्यांच्यासोबतच काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी या राज्याच्या आंदोलनाला आजवर केलेल्या सहाय्याचा उल्लेख करूनही राजकारणाने विदर्भाची फसवणूकच केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी आपल्या भाषणात केला. त्यासोबत झालेल्या निवडक कार्यकर्त्यांच्या सभेने या पुढच्या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘अराजकीय’ असावे असा जो आग्रह धरला तोही त्यांच्या याच प्रतिपादनाचा परिणाम होता. निवडणुकीपूर्वी ‘आधी विदर्भ, मग विकास’ किंवा ‘वेगळ्या राज्याखेरीज विदर्भाचा विकास होणे नाही’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता मात्र ‘आधी विकास, मग विदर्भ’ अशी बदललेली भाषा बोलत असल्याकडेही अ‍ॅड. अणे यांनी साऱ्यांचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्राचा महाधिवक्ता वेगळ्या विदर्भाची वकिली करतो म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतले अनेकजण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करा आणि त्यांना पदमुक्त करा असे म्हणत असताना अणे यांनी घेतलेली ही भूमिका आहे हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्रात राहून विदर्भाची प्रगती तर झाली नाहीच उलट त्याच्या साधनसंपत्तीची लूटच जास्तीची झाली हे सांगून ‘महाराष्ट्राबाहेर राहून विदर्भ स्वयंपूर्ण होणार नाही अशी भाषा बोलणारे पुन्हा एकवार विदर्भाचा विश्वासघात करीत आहेत’ असेही ते म्हणाले. अ‍ॅड. अणे यांच्या या भूमिकेसोबत यायला उत्सुक असणारा तरुणांचा व ज्येष्ठांचाही मोठा वर्ग विदर्भातील सर्वच राजकीय पक्षांत आहे. आपल्या नेत्यांच्या बोलण्या-वागण्यातील फरक त्यांच्याही लक्षात आला आहे. ज्या पक्षांनी विदर्भाचे आश्वासन देऊन निवडणुकी जिंकल्या ते आपल्या शब्दाला नंतर कसे जागले नाहीत वा जागत नाहीत हेही त्यांच्या लक्षात आहे. प्रत्यक्ष विदर्भाच्या मागणीचे झेंडे घेऊन विधिमंडळात व संसदेत पोहचलेली माणसेही नंतरच्या काळात कशी गळाठली हे त्यांनी पाहिले आहे. अशी भावना असणाऱ्यांचा सर्व पक्षांतील व पक्षांबाहेरील कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्ग संघटित करणे हे अ‍ॅड. अणे यांच्यापुढचे आताचे मोठे आव्हान आहे. विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांच्या बार असोसिएशन्समध्ये वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारे ठराव याआधी केले आहेत. अनेक जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांपासून ग्रामपंचायतींपर्यंतही तसे ठराव झाले आहेत. हे ठराव करणाऱ्यांच्या व्यक्तिगत पक्षनिष्ठा व विदर्भाविषयीच्या भूमिका यातील अंतर घालवणे हे त्यांच्यापुढचे दुसरे आव्हान आहे. ज्या नेत्यांनी या चळवळीला ऐन उभारीच्या भरात वाऱ्यावर सोडले त्यांचे चेहरे पुन्हा पुढे येऊ न देणे हे या साऱ्यातले मोठे व तिसरे आव्हान आहे. वास्तव हे की केंद्र व काँग्रेस या दोहोंनीही महाराष्ट्राआधी विदर्भाला मान्यता दिली होती. १९२० पासून काँग्रेसने विदर्भ राज्याचा पुरस्कार केला. दार कमिशन, जे.व्ही.पी. कमिशन, राज्य पुनर्ररचना आयोग या साऱ्यांची महाराष्ट्राआधी विदर्भाला मंजुरी मिळाली होती. तरीही राजकारणाने विदर्भाला त्याचा न्याय नाकारला हे वास्तव आहे. हे वास्तव अधिक उजागर करणेही गरजेचे आहे. अ‍ॅड. अणे हे स्वत:ला राजकारणापासून दूर राखलेले विधिज्ञ आहेत. त्यांच्या शब्दावर विश्वास असणाऱ्यांचा मोठा वर्ग जसा विदर्भात आहे तसा बापूजी अण्यांपासून या चळवळीच्या बाजूने राहिलेल्यांचा समुदायही मोठा आहे. आपले पद, वारसा आणि खांद्यावर घेतलेल्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा ध्वज या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी सांभाळणे व विदर्भाची मागणी सर्वसंमत करून घेणे हे आता त्यांच्यासमोरचे कार्य आहे. त्यांना साथ देऊ पाहणाऱ्यांचा पण सावधपणे अजून दूर असणाऱ्यांचा मोठा वर्गही त्यांच्या याच कसोटीची आता वाट पाहणार आहे.