सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ‘झेड.पी.’त हंगामा

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर धुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेतील १५ जि.प.सदस्य आणि ३० पं.स. सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्याठिकाणी दोन आठवड्यात नवीन निवडणूक घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आणखीनच अडचणीचे झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत शनिवारी शासनाला प्राप्त झाली आहे. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची कारवाई देखील प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या १५ पैकी ११ जागा या भाजपच्या आहेत. तर उर्वरित ४ पैकी काँग्रेस २ आणि शिवसेनेच्या दोन जागा आहेत.

मातब्बरांवर गंडांतर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने गंडांतर येणाऱ्यांमध्ये धुुळे तालुक्यात भाजपाचे रामकृष्ण खलाणे, धरती देवरे, प्रा.अरविंद जाधव, शंकरराव खलाणे यांच्या पत्नी मनीषा खलाणे, शिरुडचे गजानन पाटील यांचे नातू आशुतोष विजय पाटील आणि शिवसेनेचे बोरकुंड येथील बाळासाहेब भदाणे यांच्या पत्नी शालिनी भदाणे यांची नावे आहेत.

याचिकाकर्त्यांची गोची - याचिकाकर्त्यांनी याचिका ही ५० टक़्केपेक्षा जास्त आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन याचिका टाकली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सर्वच ओबीसी जागांवर गंडांतर आले. त्यामुळे याचिकाकर्ता स्वत: ओबीसी असतांना ओबीसी जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचा रोष ओढून घेतला आहे. आता याचिकाकर्त्यांना ओबीसीच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना याचिका आरक्षणाच्या मुद्यावर होती, असे सांगत आपली बाजू सावरावी लागत आहे. एकप्रकारे त्यांची गोची झाली आहे.

जि.प. सभापती बदलणार - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर ज्यांच्या सदस्यत्वावर गंडांतर येणार आहे. ते सदस्य पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहे. त्यांना त्यात यश आले तर ठीक अन्यथा निवडणूक अटळ आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदस्यत्व रद्द होणाऱ्या जि.प. सदस्यांमध्ये दोन महिला बालकल्याण सभापती धरती देवरे आणि कृषी सभापती रामकृष्ण खलाणे यांचे नाव आहेत. सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांची पदे जातील. त्यामुळे जि.प.च्या निवडणुकी आधीच या दोन रिक्त झालेल्या सभापतीपदासाठी निवडणुकीत सभागृहात सत्ताधारी भाजपाला आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अग्नी परीक्षाच द्यावी लागणार आहे. एकूणच त्यावेळी भाजपला आपले सदस्य फुटू नये यासाठी ‘ऐडीचोटी’चा जोर लावावा लागणार आहे.

महाविकास आघाडी- जिल्हा परिषदेत नव्याने जर १५ जागांवर निवडणूक झाली तर सत्ताधारी गटाला आपल्या ११ जागा शाबूत ठेवण्यासाठी जोर लावावा लागणार. कारण जिल्ह्यासह राज्यातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे भाजपला या सर्व जागा पुन्हा मिळविणे सहज शक्य होणार नाही. या निवडणुकीत महाविकास आघाडी आगेकूच करेल, असे सांगून जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते पोपटराव सोनवणे यांनी तर निवडणुकीचा बिगुलच वाजविला.

भाजपाची परीक्षा - जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. भाजपाला सदस्यत्व रद्द झाल्याने निवडणूक होणाऱ्या १५ पैकी ११ जागा शाबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. यासाठी माजी मंत्री भाजपाचे आमदार जयकुमार रावल, खासदार डाॅ.सुभाष भामरे यांना माजी जि.प. अध्यक्ष मनोहर भदाणे, माजी जि.प.अध्यक्ष सुभाष देवरे, जि.प.सदस्य राम भदाणे, जि.प.सभापती रामकृष्ण खलाणे यांच्या मदतीने त्या सर्व ११ जागा पुन्हा आपल्याच ताब्यात राहतील यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहे.

राष्ट्रवादीला खाते उघडणार ?- निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सुद्धा जिल्हा परिषदेत आपले खाते उघडण्याची संधी आहे. कारण शिंदखेडा तालुक्यातील चार आणि धुळे तालुक्यातील ११ जागा आहेत. याठिकाणी राष्ट्रवादीने जर गट - तट विसरुन एकदिलाने काम केले तर चित्र बदलू शकते. कारण राष्ट्रवादीकडे धुळे तालुक्यात प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार अनिल गाेटे, माजी जि.प. सभापती किरण गुलाबराव पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष किरण शिंदे आणि शिंदखेड्यात माजी जिल्हा संदीप बेडसे सोबत आता ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री डाॅ.हेमंत देशमुख यांचा गटदेखील सोबत असल्याने त्याचा फायदाही मिळू शकतो. पण हे राष्ट्रवादीने जर गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेऊन एकदिलाने काम केले तरच शक्य होणार आहे. नाहीतर येरे माझ्या मागल्यासारखी परिस्थिती होणार आहे.

काँग्रेस - धुळे तालुका आणि शिंदखेडा तालुक्यातील एक - एक जागेवरील काँग्रेसच्या सदस्यांचेही सदस्यत्व यात रद्द होणार आहे. आगामी निवडणुकीत या दोन्ही जागांसह आणखी जागांवर विजय मिळविण्याची संधी काँग्रेसला मिळाली आहे. यासाठी पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांना जिल्हाध्यक्ष श्याम सनेर आणि पदाधिकाऱ्यांच्या धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील आपल्या जागा वाढवून जिल्हा परिषदेत सत्तांतर करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची संधी आहे.

शिवसेनेला संधी - शिवसेनेला सदस्यत्व रद्द होणाऱ्या १५ पैकी आपल्या दोन जागांसह इतर जागांवर विजय मिळविण्यासाठी सत्तेचा फायदा होणारच आहे. आधीही जिल्ह्यात धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यात शिवसेनेची कामगिरी चांगली राहिली आहे. मात्र गेल्या निवडणुकीत मात्र या दोन्ही तालुक्यात सेनेची पीछेहट झाली आहे. आता पुन्हा आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची संधी शिवसेना जिल्हा प्रमुख हिलाल माळी आणि हेमंत साळुंखे यांना मिळाली आहे.