प्रधानमंत्री जनकल्याण योजनेची बैठक
धुळे : प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान ४ हजार ६२ योजनेअंतर्गत या संघटनेची जिल्हास्तरीय बैठक नुकतीच प्रदेशाध्यक्ष भगवान बागुल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कार्यक्रमाचे आयोजक, जिल्हाध्यक्ष सतीष लोहालेकर, महिला प्रदेशाध्यक्ष सुलोचना चौधरी, प्रदेश सचिव शशिकांत भदाणे, उपाध्यक्ष संजय जाधव, महासचिव मनीषा चौधरी यांच्यासह उत्तर महाराष्ट्र सचिव राजेंद्र चौधरी, नीरज देसले व महिला जिल्हाध्यक्ष राखी उपाध्याय, उत्तर महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष प्रथमेश गांधी व्यासपीठावर उपस्थित होते. गोरखनाथ गढरी यांनी सूत्रसंचालन व आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी सतीश लोहालेकर व मंजूषा लोहालेकर यांनी प्रयत्न केले.
नाफेडअंतर्गत तूर खरेदीसाठी नावनोंदणी
न्याहळोद : हंगाम २०२०- २१ मध्ये राज्यात आधारभूत खरेदी योजना नाफेड अंतर्गत तूर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नाव नोंदणी सुरू झाली आहे. नाफेड मार्फत आधारभूत, तूर हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांत सहा केंद्र निश्चित करण्यात आली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनकडून तुरीला सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यात येणार आहे. यासाठी २८ डिसेंबर २०२० पासून नाव नोंदणी सुरू झाली .
संभाव्य टंचाईसाठी ११० उपाययोजना
धुळे : जिल्ह्यात ७७ गावे आणि ३३ पाड्यांमध्ये टंचाई भासण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यासाठी ५४ लाख ५८ हजार रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला असून, त्यात ११० उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. विंधन विहिरींसाठी १ लाख ८० हजार, नळ योजना दुरुस्तीसाठी पाच लाख, खासगी विहीर अधिग्रहणासाठी ४२ लाख ४८ हजार, विहीर खोलीकरण आणि गाळ काढण्यासाठी २ लाख, टँकर सुरू करण्यासाठी ३ लाख ३० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
चोरीच्या घटना वाढल्या; नागरिकांमध्ये भीती
धुळे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून चोरीच्या घटना घडत असल्याने, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. त्यामुळे अनेकजण बाहेरगावी जाण्यासही धजावत नाही. पोलिसांनी चोरट्यांचा बंदोबस्त करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
रिक्षाचे दर अनियंत्रित; लक्ष देण्याची गरज
धुळे : शहरात तीनचाकी रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. यातून अनेकांना रोजगार मिळत असतो. मात्र, शहरात रिक्षांचे दर अनियंत्रित आहेत. थोड्या अंतराचेही जास्त पैसे घेतले जातात असा प्रवाशांचा अनुभव आहे. त्यामुळे रिक्षांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.