शासनाच्या सेवेत रुजू झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याची मोठी जबाबदारी ही कर्मचारी वर्गावर सोपविण्यात येते. अपेक्षा त्यांच्याकडून खूप असतात. सहावा वेतन आयोग, सातवा वेतन आयोग असे भरपूर प्रमाणात वेतन आणि अनुषंगिक भत्ते देखील त्यांना दिलेले असतात. त्यांना समाधान वाटेल असे असताना देखील त्यांची भूक काही भागत नाही. शासन सेवेतून आपण लवकरच निवृत्त होणार असल्याने जेवढे खेचता येईल, लुटता येईल, अशी मानसिकता ठेवून काहींचा वावर हा बिनधास्तपणे सुरू असताे.
चाळिशीतील सरकारी बाबूंना पैशांचा सर्वाधिक मोह
शासनाच्या सेवेत रुजू होणारे अधिकारी असो वा कर्मचारी यांना सुुरुवातीला पैशांचा मोह नसतो, असे दोन वर्षांपासून सापडलेल्या लाचखोरीच्या घटनांवरून समोर आलेले आहे. एकदा की ते या मोह जाळ्यात रुळले की त्यांना पैसे खाण्याचा जणू काही छंदच लागतो.
नेमके असे का आणि कशासाठी होते, हे न उलगडणारे कोडेच असल्याचे समोर येत आहे. याला कोण आणि कशाप्रकारे पायबंद लावू शकेल हे अद्यापही गुलदस्त्यातच असल्याचे म्हणावे लागेल. नोकरी करीत असताना अगदी सहजपणे हे लाचखोरीकडे वळतात. सुरुवातीला ते सापडत नाही आणि ज्यावेळेस सापडतात त्यावेळेस मात्र त्यांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीला टांगली जातात. याचे देखील त्यांना काही वाटत नाही.
आजवर जे लाचखोर सापडले आहेत त्यांच्या वयाेगटाचा सहज विचार केल्यास सर्वाधिक लाचखोर हे ४१ ते ५० आणि त्यानंतर ५१ ते ६० वयोगटातील आहेत.
या लाचखोरीच्या बाबतील कोणता विभाग पुढे आणि कोणता विभाग मागे हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यात पडण्यापेक्षा लाचखोरीचे हे जाळे कधी तोडले जाईल, लाचखोरी कधी थांबेल हा मात्र अनुत्तरीत असा मुद्दा आहे.
शासकीय सेवेत लाचखोरी हा मोठा प्रश्न असून तो कधी संपुष्टात येईल याकडे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. आपण ज्या पदावर काम करीत आहोत, त्या पदावर समाधानकारक पगार आपल्याला मिळतो याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी. लाचखोरीकडे कोणीही वळायला नको. प्रामाणिक सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- सुनील कुराडे
उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे