कामगार विरोधी धोरणाचा संघटनेकडून शासनाचा निषेध

जिल्हा प्रशासन । राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची मागणी

धुळे : कामगार विरोधी धोरण व खासगीकरणाला प्राधान्य देण्याच्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करण्यासह विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी व कामगार संघटना ८ जानेवारीला देशव्यापी संप करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे शुक्रवारी दुपारी भोजन काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली.
देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. आर्थिक मंदी, बेरोजगारीची समस्या, कामगार विरोधी धोरण, खासगीकरणाचा सपाटा आदी चुकीची धोरणे केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकार परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे. राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली़ आंदोलनात सरकारी कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष अशोक चौधरी, चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे वाल्मीक चव्हाण, एस.यू. तायडे, नागेश कंडारे, उज्ज्वल भामरे, कल्पेश माळी, संजय पवार, राजेंद्र पाटील, देवानंद ठाकूर आदींसह बीएसएनएल, आयटक, सीटू, एमएसईपी वर्कर्स फेडरेशन, वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेचे पदाधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते.