धुळे - जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांपैकी शिक्षण विभाग हा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे. मात्र, या विभागातही अनेक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षण विभागातूनही नाराजीचा सूर उमटत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. आपला पाल्य या स्पर्धेच्या युगात टिकला पाहिजे, तो मोठा अधिकारी झाला पाहिजे, या अपेक्षेने अनेकजण आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. इंग्रजी माध्यम शाळांच्या टोलेजंग इमारती, तेथील टापटीप, आदीची भुरळ पडणे साहजिकच आहे. ज्यांच्याजवळ थोडेफार पैसे आहेत, ते इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे धाव घेतात. मात्र, जे कष्टकरी, मजूर आहेत, अशांच्या पाल्यांसाठी जिल्हा परिषद शाळांशिवाय पर्याय नाही. धुळे जिल्ह्यात प्राथमिकच्या जवळपास हजारपेक्षा अधिक शाळा असून, त्यामध्ये ८० हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा सुरू झालेल्या नाहीत, हा भाग वेगळा. मात्र, या शाळेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाही कोविडच्या काळात शिक्षण देण्यात जिल्हा परिषद शाळा कुठेही मागे नव्हत्या, असे या विभागाचे म्हणणे आहे.
शिवाय जिल्हा परिषदेच्या शाळा आता डिजिटल झालेल्या आहेत. काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झालेला असल्याने, तेथील डिजिटल यंत्रणा धूळखात पडलेली आहे, हा भाग वेगळा. त्याला शिक्षक जबाबदार नाहीत. मात्र, काहीही असले तरी जिल्हा परिषदेच्या शाळा विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात कुठेही कमी पडत नाहीत. शिक्षकही आपल्यापरिने पूर्ण प्रयत्न करतात. मात्र, विद्यार्थ्यांना अजून चांगले ज्ञान मिळावे, यासाठी पुरेशा शिक्षकांची गरज असते. मात्र, अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकाला दोन-तीन वर्ग सांभाळावे लागतात. त्यातच शिक्षकांना शिकविण्याव्यतिरिक्त इतर कामांचीही जबाबदारी सोपवली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की शिक्षणाव्यतिरिक्त दिलेली जबाबदारी पार पाडायची, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक असणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात शिक्षकांची ८३ तर विषय शिक्षकांची ५१ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय पदोन्नती मुख्याध्यापकांची ५० पदे रिक्त आहेत. केवळ शिक्षक, विषय शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचीच नाही तर केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचीही पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखांची २९ तर शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ८ पदे रिक्त आहेत. एकूणच शिक्षण विभागाचा विचार केल्यास जिल्ह्यात तब्बल २२१ पदे रिक्त असल्याचेे समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची दर महिन्याला सभा होते. त्यात विषय समितींच्या सभेत झालेल्या अहवालाचे वाचन केले जाते. या सभेत शिक्षण विभागाचाही आढावा घेतला जातो. वारंवार शिक्षण विभागात असलेल्या रिक्त पदांचाही उल्लेख केला जातो. अधिकारी, पदाधिकारीही केवळ ऐकण्याची भूमिका पार पाडत असतात. मात्र, रिक्त पदे भरण्याबाबत कोणीही पुढाकार घेत नाही, ही शिक्षण विभागाची शोकांतिका म्हणावी की, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांकडे गांभीर्याचा अभाव आहे, असे म्हणावे असा प्रश्न पडतो. जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवायच्या असतील तर तेथे सर्व सोयीसुविधा देण्याबरोबरच त्या शाळांमध्ये कर्मचारी अर्थात शिक्षकही पुरेसे असायला हवेत. मात्र, नेमका याच गोष्टीचा विसर पडल्याचे चित्र सध्या आहे.