माय-बाप सरकार न्याय द्या, अन्यथा इच्छामरणास परवागनी द्या

शिंदखेडा तालुक्यातील चिरणे ग्रामपंचायतीत १९५६ मध्ये भालचंद्र भावसार हे दहा रुपये मानधन तत्त्वावर रजू झाले. २०१५ मध्ये भावसार यांना १५०० रुपये वेतन दिले जात होते. कामगार वेतन कायदा २०१६ नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढीसह फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. चिरणे ग्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने त्यांनी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने भावसार यांच्या बाजूने निकाल देत ग्रामपंचायतीला वेतनातील फरकाची रक्कम ८१ हजार १२० रुपये व २०१४ ते २०१६ पर्यतचे १२ टक्के व्याज देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर भावसार यांना २०१७ ते २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत १ लाख २५ हजारांपैकी केवळ ३५ हजार देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित ९० हजार रुपये रक्कम देण्यासाठी ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

ग्रामसेवकांसह जिल्हा प्रशासनाचे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन

चिरणे ग्रामपंचायतीकडून फरकाच्या रकमेसाठी टाळाटाळ होत असल्याने भावसार यांनी शिंदखेडा गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आदेशाचा मान राखून ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास न्याय देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरपंच, ग्रामसेवकासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनदेखील न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लघंन करण्यात आले आहे.

भालचंद्र भावसार १९५६ मध्ये शिपाई म्हणून रजू झाले होते. त्यांनी अनेक वर्षे सेवा करूनही अखेर न्याय न मिळाल्याने, त्यांनी आता प्रजासत्ताकदिनी इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.