मजूर संस्थांनाही ३३ टक्के काम द्या - महापौर व आयुक्तांकडे सभासदांची मागणी

मनपाच्या विकासकामांतील ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व ३४ टक्के कामे खुल्या निविदांमार्फत नोंदणीकृत ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय झालेला आहे. तर ३३ टक्के कामे ही मजूर संस्थांना देण्यात यावीत, असाही निर्णय शासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. मात्र मनपाकडून मजूर संस्थांना ही कामे दिली जात नाहीत तसेच १० लाखांच्या आतील कामे समितीच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना देण्याच्या निर्णयाकडेदेखील दुर्लक्ष केले जात आहे. महापौर व आयुक्तांनी शासन निर्णयाचा आदर करून मजूर सहकारी संस्थांच्या सभासदांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी अलोक रघुवंशी, रामचंद कोर, अनिल पाटील, अरुण धुमाळ, योगेश महाजन, यतीन आप्पा चौधरी, चंद्रकांत विसपुते, रणजीत पवार, प्रशांत शेवाळे, राकेश अहिरराव, प्रवीण चौधरी, भय्या खांडेकर, प्रवीण आव्हाड, सिद्धार्थ जाधव, राकेश कोळी, स्वप्निल पाटील आदींनी केली.