लाचखोरीची सवय जाईना!

जालना :लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग आघाडीवर आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शासकीय कार्यालयांमधील कारभार अधिकाधिक पारदर्शी करण्यासाठी सरकार व्यापक प्रयत्न करीत आहे. असे असले तरी काही बाबूंच्या खाबूगिरीमुळे नियमानुसार करावयाच्या कामांसाठी सर्वसामान्यांना पैसे मोजावे लागत आहेत. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग आघाडीवर आहे. लाचप्रकरणी आठवड्यात दोघांवर कारवाई झाली आहे.
नोटाबंदीनंतरही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कमी झाली नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात सातबारा काढण्यापासून शौचालयाचे हक्काचे अनुदान देण्यासाठी लाच घेतल्या जात असल्याचे समोर येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिल्ह्यात केलेल्या कारवायांमध्ये गतवर्षी ४१ नोकरदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर १ जानेवारी २०१७ ते आजपर्यंत १४ लाचखोरांवर कारवाई झाली असून, लाच मागण्याची सर्वाधिक प्रकरणे महसूल विभागात उघडकीस आली आहेत. त्या खालोखाल पोलीस, भूमि-अभिलेख, महामंडळे, जिल्हा परिषद या विभागांचा क्रमांक आहे. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोरीची अधिकाधिक प्रकरणे उघडकीस आणण्यासाठी कामाच्या पद्धतीमध्ये अनेक तांत्रिक बदल केले आहेत. ग्रामीण भागासह शासकीय कार्यालयांमध्ये विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.
लाच प्रकरणे दीर्घ काळ प्रलंबित राहत असल्याने दोषसिद्धतेचे प्रमाण केवळ पाच ते सहा टक्यांपर्यत आहे. सात महिन्यात राज्यभरातील ४७८ प्रकरणांमध्ये केवळ २९ जणांवर न्यायालयात लाचेचा आरोप सिद्ध झाला आहे.