सुनील बैसाणे
धुळे : अंगणवाड्यांचा कारभार डिजिटल करण्यासाठी शासनाने जिल्ह्यातील १९८० अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिले आहेत. पोषण ट्रॅकर ॲपवर माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे, परंतु मोबाईलद्वारे ऑनलाईन माहिती सादर करताना अडचणी येत आहेत.
साक्री तालुक्यातील अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल परत केले आहेत. मोबाईलपासून सुटका झाली असली तरी माहिती सादर करण्याचा व्याप मात्र वाढला आहे. साक्री प्रकल्प कार्यालयाला माेबाईल परत केले आहेत. या कार्यालयाला कागदावर माहिती सादर केली जात आहे. त्यामुळे कार्यालयाच्या कामाचा व्याप देखील वाढला आहे. मोबाईल घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पत्र दिले आहे.
म्हणून केला मोबाईल परत
ग्रामीण भागासह शहरातही काही भागात नेटवर्कची समस्या आहे. शिवाय अनेक अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल ऑपरेट करता येत नाही. या प्राथमिक समस्या आहेत. मोबाईल परत करण्यास ही प्रमुख कारणे आहेत.
या समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न सुरु असतानाच कामाचा व्याप वाढत गेल्याने मोबाईलची क्षमता कमी पडत गेली. माहिती भरताना अनेक अडचणी आल्या. मोबाईल हँग होऊ लागले.
असून अडचण नसून खोळंबा
अंगणवाडीतील पोषण आहाराची माहिती ऑनलाईन सादर करण्याचे आदेश आहेत. परंतु मोबाईल कमी क्षमतेचा असल्याने माहिती भरताना वेळोवेळी हँग होतो. तसेच ग्रामीण भागात रेंज नसते. ज्याठिकाणी रेंज असेल त्या ठिकाणी जाऊन माहिती भरावी लागते. ऑफलाईन माहिती भरलेली चालते. रेंजमध्ये गेल्यावर सबमीट करता येते. परंतु उच्च दर्जाचा मोबाईल दिला तर काम सोपे होईल.
- अंगणवाडी सेविका
आमच्या साक्री तालुक्यात आम्ही सर्व अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल परत केले आहेत. पूर्वीप्रमाणे रजिस्टरमध्ये माहिती भरुन प्रकल्प कार्यालयाला सादर करीत आहोत. परंतु त्यासाठीचे दप्तर आणि इतर साहित्य मिळत नसल्याने अडचणी येत आहेत. अनेक अंगणवाडी सेविकांना दप्तर विकत घ्यावे लागले आहे. मोबाईल परत घेण्यासाठी प्रशासनाकडून दबाव येत आहे. परंतु मोबाईलवर काम जमत नाही.
- अंगणवाडी सेविका
मोबाईल परत घेण्यासाठी पत्रव्यवहार
जिल्ह्यात केवळ साक्री तालुक्यातील अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल परत केले आहेत. धुळे, शिंदखेडा, शिरपूर तालुक्यातील सेविकांनी मोबाईल परत केलेले नाहीत. जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांच्या वेगवेगळ्या संघटना असून त्यांची धोरणे देखील वेगवेगळी असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे केवळ साक्री तालुक्यात टोकाची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, मोबाईल घेण्यासाठी महिला बालकल्याण विभागाने पत्र दिले आहे.