जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी २३० कोटींचा निधी मंजूर

नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीस विभागीय आयुक्त रामकृष्ण गमे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळा गावीत, आमदार फारुख शहा, जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक चिन्मय पंडित, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी. हे उपस्थित होते.

यंदाच्या वर्षासाठी २८२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती साधारण असल्याने अर्थ विभागाने १४७ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. मात्र हा निधी अतिशय कमी असून जिल्ह्याचा यातून विकास होणार नाही. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. तसेच सिंचनाचे प्रकल्प आणि जलसंधारणाची अनेक कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. त्यामुळे वाढीव निधी मिळण्याची मागणी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली. ती मान्य करीत सुमारे ८० कोटींचा वाढीव निधी मंजूर केला .२०२१-२२ या वर्षात जिल्ह्याला २३०कोटींचा वाढीव निधी अजित पवार यांनी मंजूर केला.

आचारसंहितेमुळे खर्चासाठी वेळ मिळावा : ना. सत्तार.....

गेल्यावर्षी करोनाचे थैमान तसेच निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काम करण्यासाठी केवळ ४२ दिवस मिळाले. तसेच ४ मे च्या शासन निर्णयामुळे आता कामे कामे करणे कठीण झालेले आहे. त्यामुळे या ४ मे च्या शासन निर्णयात शिथिलता मिळावी, अशी मागणी सत्तार यांनी यावेळी केली. ती मान्य करीत आरोग्य विभागाच्या खर्चाला कार्यकाळ वाढून दिल्याचं यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.

एमआरआय निधीसाठी २० कोटींचा निधी

धुळे शहरातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमआरआय यंत्र नाही. त्यामुळे अपघातातील जखमींना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने त्यांना प्राण गमावण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे एमआरआय यंत्रासाठी पालकमंत्री सत्तार यांनी २० कोटींच्या निधीची मागणी केली. अजित पवार यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निधीतून २० कोटी रुपयांचा निधी एमआरआय यंत्रासाठी मंजूर केला.