आपत्तीत शेतमजूर वाऱ्यावरच, मदत हवी

उस्मानाबाद : नैसर्गिक आपत्तीत पशुधनाची जीवितहानी घडून आल्यास शेतकऱ्यांना मदतीची तरतूद आहे. मात्र, अनेक शेतमजूर हे पशुपालनही करतात. त्यांच्या पशूची हानी झाल्यास मदतीबाबत कसलीही तरतूद सध्या नाही. त्यामुळे या घटकातंर्गत लाभार्थी संकल्पनेची व्याप्ती वाढवून शेतमजुरांनाही मदत मिळण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे साकडे आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून घातले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था आजही प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. साधारणतः ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून, यामध्ये भूमिहीन शेतमजुरांची संख्याही मोठी आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत उस्मानाबादेत किंबहुना संपूर्ण महाराष्ट्रातच शेतीला पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला आहे. पिकांच्या नुकसानीसोबतच शेतकऱ्यांचा आधार असलेले पशुधन पाण्यात वाहून जाणे अथवा वीज पडून जनावरे दगावणे, अशा घटना घडून नुकसान झाले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातही गतवर्षीच्या अतिवृष्टीत व यावर्षीही अशा घटनांनी मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानभरपाई म्हणून महसूल व वन विभागाच्या २०१५ मधील शासन निर्णयानुसार आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, यामध्ये केवळ अत्यल्पभूधारक व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळते. निकषांमध्ये शेतमजुरांचा समावेश नाही. एखाद्या शेतमजुराचे पशुधन नैसर्गिक आपत्तीमुळे दगावल्यास तो मदतीस पात्र ठरत नाही. शेतमजुराकडे उपजीविकेचे साधन म्हणून शेतजमीनही नसते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्याच्या पशुधनाचे नुकसान झाल्यास त्यास फार मोठ्या आर्थिक विवंचनेस सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन मदतीस पात्र लाभार्थी निकषात सुधारणा होऊन शेतमजुरांनाही त्यात अंतर्भूत करावे, असे साकडे खासदार ओम राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून घातले आहे.