विम्यासाठी ७ दिवसांत कृती करा, अन्यथा सेनेच्या मंत्र्यांना जिल्हाबंदी

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर ठाकरे सरकारने सातत्याने अन्याय केलेला आहे. खरीप २०२० चा मंजूर विमा बाधित शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. ८० टक्के शेतकरी हक्काच्या नुकसानभरपाई पासून वंचित आहेत. खरीप २०२१ च्या अग्रीम विम्याचे आदेश होऊनही प्रत्यक्षात काहीच कृती नाही. मग शिवसेना शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करतेय ? येत्या ७ दिवसांत विम्याबाबत कृती नाही दिसली तर सेनेच्या मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करू, असा इशारा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी शुक्रवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

खरीप २०२० मधील पीकविम्याची मंजूर असलेली ३२ कोटींची नुकसानभरपाई विमा कंपनी संबंधित शेतकऱ्यांना अजूनही द्यायला तयार नाही. कृषी आयुक्तांचे आदेश असताना देखील वंचित ८० टक्के शेतकऱ्यांना विमा कंपनी नुकसानभरपाई देण्यास स्पष्ट नकार देते. कृषिमंत्री व मुख्यमंत्री याबाबत साधी बैठक देखील लावायला तयार नाहीत. रब्बीच्या पीक विम्याबाबतही असेच झाले आहे. नुकसान मान्य केलेल्या शेतकऱ्यांना देखील देय रक्कम अदा करण्यात आली नाही. खरीप २०२१ च्या नुकसानीबाबत अग्रीम नुकसानभरपाई मंजूर असून देखील विमा कंपनीने हे मान्य करण्यास सपशेल नकार दिला आहे. आताची नुकसानदायी अतिवृष्टी तर अधिकची मारक ठरणार आहे. एवढे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतरसुद्धा हक्काचा पीक विमा का मिळत नाही ? हा शेतकऱ्यांसमोर खरा प्रश्न आहे. कृषी आयुक्त व विमा कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार शासन कृती करत नाही व राज्य तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून अपेक्षित निर्णय घेऊन आदेश काढत नाही, अशा परिस्थितीत येत्या ७ दिवसांत पीक विम्याबाबत सकारात्मक कृती करावी, अन्यथा शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करून जाब विचारण्याचे काम शेतकऱ्यांसह भाजप करेल, असेही आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.