जिल्ह्यातील १८६० अंगणवाड्यात निर्माण करणार पाेषण वाटिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 2, 2021 05:09 IST2021-09-02T05:09:32+5:302021-09-02T05:09:32+5:30
राष्ट्रीय पाेषण महिना -तीस दिवस राबविणार विविध उपक्रम ...

जिल्ह्यातील १८६० अंगणवाड्यात निर्माण करणार पाेषण वाटिका
राष्ट्रीय पाेषण महिना -तीस दिवस राबविणार विविध उपक्रम उस्मानाबाद -देशपातळीवर पाेषण अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यात संपूर्ण सप्टेंबर महिना राष्ट्रीय पाेषण महिना म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जिल्हाभरातील सुमारे १ हजार ८६० अंगणवाड्यांत पाेषण वाटिका निर्माण करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, सीईओ राहुल गुप्ता यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली.
जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेस महिला व बालकल्याण विभागाच्या सभापती रत्नमाला टेकाळे, युनिसेफच्या डाॅ. उज्वला कळंबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बळीराम निपाणीकर यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.
पहिल्या आठवड्यात गावस्तावर पाेषण रॅली, पाेषण बाग स्पर्धा, काेविड लसीकरण जनजागृती आदी उपक्रम राबविण्यात येतील. दुसर्या आठवड्यात गावपातळीवर गराेदर माता, महिला, किशाेरवयीन मुलींची आराेग्य तपासणी शबिरे, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे १०० टक्के काेविड लसीकरण, गर्भवती महिला तसेच स्तनदा मातांचे काेराेना लसीकरण, गर्भवती महिलांची ॲनेमिया तपासणीसाेबतच मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तिस-या आठवड्यात पाेषण आहार पाककृतीचे अंगणवाडी सेविकांमार्फत लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण, जलजीवन मिशन अंतर्गत १०० टक्के अंगणवाड्यांना नळजाेडणी दिली जाईल. तर चाैथ्या आठवड्यात अंगणवाडी बालकांची आराेग्य तपासणी, गर्भवती महिला, किशाेरी मुलींची आराेग्य तपासणी, काेविड सदृश्य लक्षणे असलेल्या मुलांची तपासणी व उपचार तसेच कृषी विभागाकडून सेंद्रिय पालेभाज्यांचे आहारातील महत्व पटवून दिले जाईल. तसेच उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिका-यांचा गाैरव केला जाईल, असे अध्यक्षा कांबळे व सीईओ गुप्ता यांनी सांगितले.
चाैकट...
स्टंटींग कुपाेषण घटले
जिल्ह्यात २०११ मध्ये स्टंटींग (बुटकेपणा) या प्रकारचे बालकांतील कुपाेषण चिंताजनक स्तरावर हाेते. सुमारे ४३ टक्के बालके अशा कुपाेषणाने ग्रस्त हाेती. महिला व बालकल्याण तसेच आराेग्य विभागाच्या माध्यमातून केलेल्या उपाययाेजनानंतर हे प्रमाण २०१९ मध्ये ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. २०२१ मध्ये तर हे प्रमाण २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बळीराम निपाणीकर यांनी दिली.