उमरगा : जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेली मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्यात आली होती. विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधकांनी ही कार्यवाही केली होती. याविरुद्ध संचालक मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने शुक्रवारी खारीज केल्याने काँग्रेसला दुसरा धक्का बसला आहे.
मुरूम येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सुरू होत्या. शेतकरी महेश विरेश गव्हाणे यांनी याबाबतची तक्रार केली होती. तक्रारीची चौकशी केली असता, बाजारात किमान आधारभूत किमतीत शेतमालाची खरेदी होत असताना त्यात हस्तक्षेप न करता व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा प्रमुख ठपका ठेवण्यात आला होता. याशिवाय, ५० किलोग्रॅमच्या पोत्यामागे १ किलोग्रॅम सॅम्पलकरिता घेऊन तो शेतकऱ्यांना परत करण्यात येत नव्हता. संचालक मंडळाने अशा व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कार्यवाही न करता समितीचे सचिव यांनी स्वत:ला अधिकार नसताना व्यापारी-अडते यांच्या अनुज्ञप्ती रद्द केल्या. शेतमाल तारण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी बाजार समितीने केली नाही. बाजार समितीच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण न ठेवता मागितलेला अहवालही दिला नाही, असा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधक विश्वास देशमुख यांनी बाजार समितीच्या बरखास्तीचे आदेश २६ जुलै रोजी दिले होते.
उपनिबंधकांनी संचालक मंडळ तत्काळ निष्प्रभावित करून सहायक निबंधक पी. एल. शहापूरकर यांना प्रशासक म्हणून सूत्रे हाती घेण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासकांनी तातडीने या पदाची सूत्रे स्वीकारून सहा महिन्यांच्या कालावधीत शासन आदेशास अधीन राहून निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही आदेशात सूचित करण्यात आले होते. या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात २९ जुलै रोजी अपील दाखल केले होते. यामध्ये मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती मागण्यात आली होती. ३० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी मूळ तक्रारदार महेश गव्हाणे यांचेही या प्रकरणात न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेतले. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे विचारात घेऊन न्यायालयाने २४ ऑगस्ट रोजी संचालक मंडळाची मूळ याचिका खारीज करण्याचा निर्णय घेतला.