राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याचे आदेश
उस्मानाबाद/उमरगा - नगराध्यक्षा पदाचा गैरवापर, मनमानी कारभार, मुख्याधिकारी यांना सोबत घेऊन बेकायदेशीर कृत्य यासह अनेक मुद्यांसाठी जबाबदार धरून नगरविकास खात्याने गुरुवारी उमरगा नगर परिषदेच्या काँग्रेसच्या नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना अपात्र ठरविले. त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित केले आहे तर टोपगे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीतील मुख्याधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असून आवश्यक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
उमरगा पालिकेतील सत्तेची सूत्रे नगराध्यक्षांच्या रूपाने काॅंग्रेसच्या हाती आहेत. प्रेमलता टाेपगे यांनी नगराध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच त्या वादग्रस्त ठरू लागल्या. पदाचा गैरवापर करून त्या मनमानी कारभार करीत असल्याची तक्रार खुद्द सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपासह विराेधी बाकावरील शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या नगरसेवकांकडून करण्यात आली हाेती. नगराध्यक्षांच्या कारभाराविरुद्ध त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडेही तक्रार दिली हाेती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी काैस्तुभ दिवेगावकर यांनी चाैकशी केली. चाैकशीअंती उपराेक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी यांना दाेषी ठरविण्यात आले. यानंतर माजी नगराध्यक्ष रज्जाक अत्तार यांनीही न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. दरम्यान, प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून नगरविकास खात्याने दाेन महिन्यांपूर्वी नगराध्यक्षा टाेपगे यांना नाेटीस बजावून ‘आपणास निलंबित का करण्यात येऊ नये’ अशी विचारणा केली हाेती. यासंदर्भातील सुनावणीसाठी नगरविकास खात्याने नगराध्यक्षांसह तक्रारदार १५ नगरसेवकांनाही अंतिम म्हणणे मांडण्यासाठी नाेटीस दिली हाेती. सुनावणीअंती नगराध्यक्षा टाेपगे यांच्याविरूद्ध आपत्रतेची कारवाई केली. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित केले. हा आदेश गुरुवारी निघाला. तत्कालीन मुख्याधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी आमदार बसवराज पाटील यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
काेट...
पालिकेत विकास कामे करताना विश्वासात घेत असतानाही विरोधी सदस्यांनी नाहक त्रास दिला. महिला म्हणून अनेक कामात अडथळे आणले गेले. तरीही शहराच्या विकास कामात खंड पडू दिला नाही. हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धितून झालेला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणार आहे. पालिकेत जमा असलेल्या शासकीय रकमेच्या अपहारात काही विरोधी सदस्यांचा सहभाग असल्याने याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार दिली आहे.
-प्रेमलता टोपगे.