वाढीव वीज बिलांविरोधात भाजपा
कोरोनाच्या काळात मीटर रीडिंग न घेताच अंदाजे भरमसाठ वीज बिले देण्यात आली. यावर मोठी टीका झाल्याने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिले कमी करण्याची घोषणा केली; परंतु माफी देण्याचे बाजूला ठेवून ही वाढीव वीज बिल सक्तीने वसूल करा; अन्यथा वीज जोडणी तोडा, असा आदेशच राज्य सरकारने महावितरणला दिल्याचा आरोप करीत शुक्रवारी भाजपने उस्मानाबादच्या महावितरण कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
वाढीव वीज बिलासंदर्भात ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने त्यांनी स्वतःच मोडीत काढली आहेत. हे सरकार जुलमी आहे. सर्वसामान्यांची वीज खंडित करण्याचा प्रकार सातत्याने सुरू आहे. शिवाय, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, सतत जळत असलेले ट्रान्स्फाॅर्मर, महावितरणकडून ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे आंदोलनकर्ते यावेळी म्हणाले. अधीक्षक अभियंत्यांकडे याविषयीच्या मागण्याही मांडण्यात आल्या. दरम्यान, कार्यालयास ठोकण्यासाठी आणलेले टाळे व साखळी प्रशासनाने याची परवानगी नसल्याचे सांगत ताब्यात घेतल्याने निषेधाच्या जोरदार घोषणाही देण्यात आल्या. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजसिंह राजेनिंबाळकर, सरचिटणीस ॲड. नितीन भोसले, किसान मोर्चा मराठवाडा संपर्कप्रमुख रामदास कोळगे, ॲड. खंडेराव चौरे, सोशल मीडियाप्रमुख पांडुरंग पवार, इंद्रजित देवकते, खरेदी-विक्री संघ चेअरमन अनंत देशमुख, बाजार समिती सभापती दत्ता देशमुख, माजी नगराध्यक्ष सुनील काकडे, तालुकाध्यक्ष राजाभाऊ पाटील, एस.सी. मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण सिरसाट यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होते.
पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध ढकलल्या गाड्या
सततच्या पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मोठमोठे दावे करून सत्तेत आलेल्या केंद्र सरकारला आता त्यांच्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. नव्हे तर ते कुंभकर्णाप्रमाणे झोपी गेले आहे, असा आरोप करीत शिवसेनेने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
नियमित सुरू असलेल्या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. दूध टाकायला येणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून ते मजूर, व्यापारी, विद्यार्थी, नोकरदार हे सर्वच घटक हैराण झाले आहेत. त्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. परवडत नसले तरी नाइलाज असल्याने इंधन विकत घेऊन काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी इंधन दरवाढीवरून रान माजविले होते. ते स्वस्त करून दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. जीएसटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. आधार कार्डही बंद करण्याचे सांगितले होते. मात्र, यापैकी काय केले, असा सवाल करीत उलट सातत्याने दरवाढ करून सर्वसामान्यांना महागाईच्या खाईत लोटण्याचे काम केंद्र सरकार करीत असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. तातडीने केंद्र सरकारने इंधनांवरील अधिभार कमी करून किमती नियंत्रणात आणाव्यात, अशी मागणीही केली. यासाठी आंदोलकांनी दुचाकी मुख्य रस्त्याने ढकलत जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आणल्या. येथे ‘उठा उठा महागाई आली, मोदी सरकार जाण्याची वेळ आली...’ ‘महागाईचा उडाला भडका, केंद्र सरकारला द्या तडका’, अशा जोरदार घोषणा देत पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. तालुकाप्रमुख सतीश सोमाणी, पालिकेतील गटनेते सोमनाथ गुरव यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.