महागाईमुळे भंगतेय घरकुलाचे स्वप्न

उमरगा : केंद्र शासनाने प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान आवास घरकूल योजना सुरु केली. गेल्या चार वर्षांपासून पालिकेकडून ही योजना उमरगा शहरात राबविली जात आहे, परंतु, सलग दोन वर्षे लॉकडाऊन, त्यात बांधकाम साहित्याचे भडकलेले दर, आर्थिक अडचण व निव्वळ अत्यल्प अनुदानात घर बांधून होत नसल्याने लाभार्थ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच चार वर्षांत फक्त ३० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून, वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न भंगले असल्याचे चित्र आहे.

तीन वर्षांपूर्वी नगर पालिके अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली. घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी शहरासह हद्दवाढ भागातील नागरिकांनी देखील मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले होते. त्यानुसार पालिकेने संबंधित विभागाकडे ९६५ घरकुलांचा डीपीआर पाठविला. या सर्वच घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून, जसजसे बांधकामाचे प्रस्ताव पालिकेकडे आले, त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने बांधकामास मंजुरी देण्यात आली. यानंतर ज्या कुटुंबाला घरकूल मंजूर झाले, त्यांनी पहिला हप्ता मिळताच बांधकामही सुरू केले. यातील बहुतांश नागरिक स्वमालकीच्या जागेवर मोडक्या-तोडक्या घरात राहणारे तसेच घर नसलेले आहेत.

वास्तविक शासनाच्या अडीच लाखांच्या अनुदानात घर बांधणे शक्य नसल्याने जवळील काही जमापुंजी, उसनवारी करून लाभार्थ्यांनी ही कामे हाती घेतली. त्यातच बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या दरामुळे हे बजेट आणखीनच वाढत गेले. नेमके पैसे मिळण्याच्या वेळेत कोरोनाचा शिरकाव झाला. यामुळे हे संकट रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले. परिणामी केंद्र व राज्य सरकारकडून येणारा निधी बंद केला गेला. त्यामुळे लाभार्थ्यांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला. अनेकांनी योजनेतून घर बांधण्याच्या नादात स्वत:चे राहते झोपडीवजा घर मोडले.

शेवटी पालिका स्तरावरून म्हाडाकडे पाठपुरावा झाल्याने ऑक्टोबर २०२० मध्ये ६ कोटी रुपये वर्ग होऊन लाभार्थ्यांना त्यांचे हप्ते देण्यात आले. परंतु, याच काळात बांधकाम साहित्याचे दर प्रचंड वाढल्याने काही लाभार्थ्यांनी बांधकाम अर्धवट सोडले तर अनेकांनी बांधकामाचा नादच सोडून दिला. परिणामी शहरात एकूण ९६५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली असली तरी चार वर्षांत अवघ्या २१७ लाभार्थ्यांची घरकुलांची कामे पूर्ण होऊ शकली. ११२ घरकुलाचे काम प्रगतिपथावर आहे. पालिकेला म्हाडाच्या वतीने घरकुलासाठी आतापर्यंत १० कोटी ३९ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले असून, त्यापैकी ७ कोटी ७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु, ३ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी अजूनही पालिकेकडे पडून आहे.