उमरगा -नगरविकास खात्याने लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार, विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करणे आदी मुद्यांवर नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना बडतर्फ करून सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून नगराध्यक्षा टोपगे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी सुनावणी झाली असता, आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, नगराध्यक्षांच्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर ठेवली आहे.
बडतर्फ नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. नगरविकास खात्याने बडतर्फ करण्यासाठी जे सहा मुद्दे गृहित धरले त्यात औरंगाबाद खंडपीठाने २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी अनियमिततेबाबत विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेशित केले होते. तथापि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन व लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे नगराध्यक्ष यांना दोषी ठरवणे योग्य होणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अभिप्रायात गैरवर्तन व लज्जास्पद वर्तन दिसून येत नाही, असे नमूद केलेले आहे. तसेच नगरविकास विभागाच्या सहा मुद्यांवर सविस्तर उत्तर दाखल केलेले आहे. १७ ऑगस्ट रोजी नगराध्यक्षांनी नगरविकास मंत्री यांच्याकडे मुदत मिळावी, म्हणून अर्ज केला हाेता. त्यानुसार २० ऑगस्ट रोजी नगराध्यक्षांनी आपले निवेदन सादर केले. परंतु, युक्तिवादात वेळ न देताच अपात्र ठरवले, असा युक्तिवाद न्यायालयासमाेर करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे व तक्रारदार यांच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे गृहित धरून नगरविकास विभागाच्या बडतर्फ आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, याचिककर्त्यांनी स्थगिती मिळविण्यासाठी जे मुद्दे मांडले आहेत, त्यावर नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी व उमरगा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे न्यायालयासमाेर मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबर राेजी ठेवली आहे.