बाजार समितीच्या शुल्क वसुली भूमिकेबाबत व्यापाऱ्यात संभ्रम

कळंब : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासनाने बाजार समिती हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडून भूखंड भाडे व परवाना शुल्क भरून घेण्यास अचानक नकार दिल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. यामध्ये काही जणांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधल्यानंतर शुल्क भरून घेण्याची प्रक्रिया बाजार समितीने चालू केली.

कळंब बाजार समितीवर सध्या प्रशासकाचा कारभार आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. महाआघाडीतील तिन्ही पक्षाचे स्थानिक नेते प्रशासक मंडळ आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत तर जुन्या संचालक मंडळातील काही जणांनी न्यायालयात धाव घेऊन निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

या धावपळीत सध्या बाजार समितीची वार्षिक शुल्क वसुलीची प्रक्रिया चालू आहे. समितीकडे ९५० व्यापारी परवानाधारक आहेत. त्यातील बहुतांश लोकांकडे समितीकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेले भूखंड आहेत. याचे वार्षिक शुल्क २८ फेब्रुवारीपर्यंत भरण्याची मुदत आहे. ते भरून घ्यावे यासाठी व्यापारी बाजार समितीमध्ये गेले असता संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शुल्क भरून घेतले जाणार नाही, असे सांगितले. त्यामुळे व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली. समितीवर सध्या प्रशासक असल्याने व सर्व दुकानाचा सर्व्हे केला गेल्याने समितीच्या मनात वेगळा विचार चालू आहे, का असा प्रश्नही व्यापारी वर्गातून विचारला गेला.

बाजार समिती आवारात लाखों-कोटीच्या घरात खर्च करून व्यापाऱ्यांनी दुकाने उभारली आहेत. समितीने शुल्क नाही भरून घेतले तर तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. यामुळे बाजार समिती परिसरातील जवळपास ५० व्यापाऱ्यांनी मंगळवारी बाजार समिती कार्यालयात धाव घेऊन शुल्क भरून घेण्याची विनंती प्रशासनाला केली. या व्यापाऱ्यांनी त्या संबंधीचे निवेदनही प्रशासकांना दिले.

काही लोकप्रतिनिधींनी वरिष्ठ अधिकारी तसेच बाजार समितीच्या प्रशासकांना संपर्क साधून व्यापाऱ्यांकडून शुल्क भरून घेण्याची सूचना केली. त्यानंतर समिती प्रशासनाने शुल्क स्वीकारण्यास सुरुवात केली. मात्र, अगोदर शुल्क नाकारले. त्यामुळे त्याबाबतची कार्यवाही थांबणार नाही, अशी माहिती बाजार समिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

कोट....

बाजार समितीच्या ऑडिटमध्ये अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. प्रशासक म्हणून मला त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काही मंडळींनी ज्या उद्देशासाठी समितीकडून भूखंड घेतला आहे तो इतरांना भाडेतत्त्वावर दिला आहे. समितीला नाममात्र भाडे देऊन तिकडे कित्येक पट भाडे पोटभाडेकरूकडून वसूल केले जात आहे. आमच्या सर्व्हेमध्ये सुद्धा या बाबी समोर आल्या होत्या. त्यासाठी अशा मंडळींची वेगळी यादी करून जे स्वतः व्यवसाय करीत आहेत, अशांचे शुल्क आधी भरून घेण्याचे आमचे नियोजन होते. कोणाला अडविण्याचा अथवा शुल्क नाकारण्याचा उद्देश नव्हता. आता सरसकट सर्वांचे शुल्क भरून घेण्याच्या सूचना समिती प्रशासनाला दिल्या आहेत.

- बालाजी कटकधोंड, प्रशासक

कार्यवाहीकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष

बाजार समितीची निवडणूक जाहीर झाली नाही. न्यायालयात प्रकरण चालू असल्याने पक्षीय प्रशासक मंडळ येणे तूर्तास शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासक कटकधोंड यांच्याकडे आणखी २ महिने समितीचा कारभार राहण्याची शक्यता आहे. कटकधोंड यांनी पोटभाडेकरूचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. त्याबाबत ते काय कार्यवाही करतात का याकडे बाजार समिती परिसरातील व्यापाऱ्यांचे लक्ष आहे.