शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मराठीचा ‘टक्का’ घसरला; ९४ हजार विद्यार्थी नापास; दहावीचा निकाल ९२% : प्रथम भाषा मराठीत ९२% उत्तीर्ण
2
सर्वांना मोफत घर नको, ‘कट ऑफ डेट’ वाढवू नका, ‘त्याच ठिकाणी’ कशाला?
3
प. बंगालमध्ये सुवेंदूच भाजपच्या सत्तेचे ‘अधिकारी’; मुख्यमंत्रिपदासाठी आठही प्रस्ताव सुवेंदू अधिकारी यांच्या एकट्याच्याच नावाचे
4
DC Vs KKR: कोलकाताकडून ‘दिल्ली’ सर, फिन एलनचे ४७ चेंडूत नाबाद शतक; १४.२ षटकांतच मारली बाजी!
5
निदा खानला लपवण्यात AIMIM नगरसेवक सामील?; CM देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे विधान, म्हणाले...
6
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार? ३०००० कोटीवर पोहोचला तेल कंपन्यांचा तोटा; रोज ७०० कोटींचा फटका
7
"आमच्या पक्षात कुणीही 'एकनाथ शिंदे' नाही!"; असं का म्हणाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला? भाजपवर थेट हल्ला
8
अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालच्या जनतेला दिले ५ मोठे शब्द; म्हणाले, “भाजपा वचने पूर्ण करणारच”
9
"आता बंगालमध्ये..."; मुख्यमंत्रीपदी निवड होताच शुभेंदू अधिकारी यांची पहिली प्रतिक्रिया, काय म्हणाले...?
10
टाटा समुहाचा 'दिग्गज' शेअर बनला रॉकेट; रेखा झुनझुनवालांच्या संपत्तीत एका दिवसात १३०० कोटींची वाढ! खास गिफ्ट देण्याच्या तयारीत कंपनी
11
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात महेश आहेरची पोलीस कोठडीत रवानगी, भाेदू अशाेक खरातशीही कनेक्शन
12
कोण आहेत पश्चिम बंगालचे भावी मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी? शिक्षण काय? जाणून घ्या, कॉलेज ते डिग्रीपर्यंत सविस्तर
13
“घुसखोरांना शोधून देशाबाहेर काढणार, ३२१ जणांचे बलिदान व्यर्थ नाही जाणार”: अमित शाह
14
नाशिक TCS प्रकरण: निदा खानला ११ मे पर्यंत पोलीस कोठडी; AIMIM नगरसेवक मतीन पटेलवरही गुन्हा
15
“AIMIM पक्षावरच बंदी घाला”; ठाकरे गटाची मोठी मागणी, निदा खानला अटक होताच नेते आक्रमक
16
वर्ल्डकप विजेता श्रीलंकन क्रिकेटर अरविंदा डी सिल्वाच्या घरी सापडला बड्या CEOचा मृतदेह
17
“डिअर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प...”; राऊतांचे थेट अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना पत्र, कारण काय?
18
बाई... काय प्रकार? रात्री मृत घोषित केलेली महिला सकाळी उठून बसली; नातेवाईक-गावकरी चक्रावले!
19
४ नंबर लकी, राहु महादशा-शनि दृष्टी, राजकारणात प्रचंड गती; तामिळनाडूचा CM बनणार विजय थलपती...
20
“धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या नावे राज्यात उभारले जाणार ६० ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’”: प्रताप सरनाईक
Daily Top 2Weekly Top 5

कृषीमंत्रीजी, हेच का तुमचे ‘खंजीर’ धोरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 9, 2021 04:39 IST

उस्मानाबाद : गतवर्षीचा पीक विमा देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत असतानाच आता पुन्हा उस्मानाबाद जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. याबाबत २५ ...

उस्मानाबाद : गतवर्षीचा पीक विमा देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत असतानाच आता पुन्हा उस्मानाबाद जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. याबाबत २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई देण्यासाठी अधिसूचनाही निघाली; मात्र हालचाली काहीच नाहीत. राज्यस्तरीय समितीकडे याची सुनावणीही होत नाही. कंपन्यांची पाठराखण अन् शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर, हेच का तुमचे धोरण, असा सडेतोड सवाल आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी बुधवारी कृषीमंत्री दादा भुसे यांना पत्राद्वारे विचारला आहे.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने खरीप हंगामाचे नुकसान झाले होते. महसूल व कृषीच्या पंचनाम्यातून हे स्पष्टही झाले होते. तरीही विमा कंपनीने ४०० कोटी हप्ता गोळा करुन केवळ ५५ कोटींची नुकसानभरपाई दिली. अजूनही ३ लाखांवर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. यावर्षीही झालेल्या नुकसानीपोटी अग्रीम देण्याबाबत हालचाली होत नाहीत. यासाठी कृषीमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करुनही काहीच होत नसल्याने त्यांच्या भूमिकेवरच आ. पाटील यांनी संशय व्यक्त केला आहे. पत्रातून त्यांनी कंपनीचा करार हा राज्य शासनासोबत होतो, हे करारपत्र जोडून अधोरेखित केले आहे. करारानुसार महसूल व कृषी विभागाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरणे जरुरी असतानाही कंपनी त्यास जुमानत नाही. यावर शासन काहीच करीत नाही. करारानुसारच कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीला तक्रारींच्या अनुषंगाने बैठक घेण्याचा व आदेश देण्याचा अधिकार आहे; मात्र हेही काम झाले नाही. करारानुसार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करणे आवश्यक असून, या समितीचीही याबाबतीत अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. तेव्हा कृषीमंत्री म्हणून आपण या संवेदनशील विषयाबाबत विमा कंपनी बरोबर केलेल्या कराराच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांच्या हिताची नेमकी कुठली कृती केली आहे, राज्य सरकार व विमा कंपनीत नेमका कोणता कॉमन मिनीमम प्राेग्रॅम ठरलाय, असा प्रश्नही आ. पाटील यांनी पत्रातून विचारला आहे.

खंडपीठात खाचिका, भूमिका मांडा...

पीक विम्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. ७ सप्टेंबर रोजी त्यावर सुनावणी होऊन राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तेव्हा या वेळेत अन्नदात्यांचे ऋण फेडण्यासाठी तत्काळ राज्यस्तरीय तक्रार समितीची बैठक लावावी. अन्यथा आपण शेतकऱ्यांचे नव्हे तर कंपन्यांचे प्रतिनिधी आहात, हे यातून स्पष्ट होईल, असा टोला आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषीमंत्री भुसे यांना लगावला आहे.