वादग्रस्त जेलर हिरालाल जाधव यांच्याविरुद्धची चौकशी संपेना; अधिकाऱ्यांकडून ‘तारीख पे तारीख’

लैगिंक छळ प्रकरण समितीकडून पाचव्यांदा मुदतवाढ; १७ महिला पीएसआयचा छळ प्रकरण

ठळक मुद्देसहा वर्षापूर्वी घडलेल्या या घटनेबाबत विशाखा समितीला गृह विभागाकडून तब्बल पाचव्यादा मुदतवाढ मिळाली आहे. प्रलंबित चौकशीबाबत अंबिका यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.

मुंबई - महाराष्ट्र कारागृह सेवेतील सर्वाधिक वादग्रस्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एक असलेल्या निलंबित अधीक्षक हिरालाल जाधव यांच्यावरील लैगिंक छळप्रकरणी चौकशी अद्याप रखडलेली आहे. त्याबाबतच्या चौकशी समितीकडून जणू ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरु असल्याची परिस्थिती आहे. सहा वर्षापूर्वी घडलेल्या या घटनेबाबत विशाखा समितीला गृह विभागाकडून तब्बल पाचव्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे.
जाधव यांच्याविरुद्ध तब्बल १७ प्रशिक्षणार्थी जेलर तरुणींनी लैंगिक छळ केल्याची तक्रार दिली होती. त्याबाबतच्या प्राथमिक अहवालानंतर तब्बल ५ वर्षांनी राज्य सरकारने विशाखा समिती नेमली. मात्र, या समितीच्या चौकशी अहवालाला अद्याप ‘मुहूर्त’ मिळालेला नाही. गेल्या १४ महिन्यापासून समितीच्या अध्यक्षा मुंबई उपायुक्त(मुख्यालय-२) एन.अंबिका या आहेत. पाच जणांच्या समितीच्या स्थापनेप्रसंगी तत्कालिन अप्पर आयुक्त (एलए)अस्वती दोरजे होत्या. गेल्यावर्षी जूनमध्ये त्यांची पदोन्नती झाल्यानंतर अध्यक्षपद अंबिका यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
गेल्या सुमारे अडीच वर्षापासून निलंबित असलेला जाधव हे २०१३ मध्ये येरवडा येथील दौलतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालयात प्राचार्य असताना त्याठिकाणी प्रशिक्षण घेत असलेल्या १७ उपनिरीक्षक तरुणींनी त्यांच्याविरुद्ध लेखी तक्रार दिली होती. त्याबाबत प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर चार वर्षे या प्रकरणाची फाईल धूळ खात पडली होती. दरम्यानच्या काळात जाधव ठाणे कारागृहात रुजू झाल्यानंतर तेथेही महिला कर्मचाऱ्यांशी अश्लील वर्तन केल्याने निलंबित झाले. याबाबत पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा ही दाखल झाला आहे.
दौलतराव जाधव ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना त्याच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांच्यावर ५ दोषारोप ठेवले आहेत. त्याबाबत विशाखा केसच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या लैगिंक छळवणूकीला प्रतिबंध व त्याचे निवारण करण्यासाठी गृह विभागाने चौकशी समितीची गेल्यावर्षी स्थापना केली आहे. या समितीने दोन महिन्यात या प्रकरणाचा तपास करुन त्याचा अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र त्याची मुदत आता पाचव्यादा वाढविण्यात आली आहे. चौकशी पुर्ण न झाल्याने उपायुक्त अंबिका यांनी मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. त्यानुसार आता या समितीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रलंबित चौकशीबाबत अंबिका यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. इतकेच सांगून अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.

काय होते ट्रेनिंग कॉलेजमधील प्रकरण
हिरालाल जाधव हे २०१३मध्ये येरवड्यातील कारागृहाच्या ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना आलेल्या उपनिरीक्षक तरुणींशी अश्लील वर्तन करीत होता. त्यांच्या छळाला कंटाळून १७ जणींनी एकत्रितपणे वरिष्ठांकडे तक्रार दिली होती. तत्कालिन तुरुंग विभागाचे उपमहानिरीक्षक राजेंद्र धामणे यांनी प्राथमिक चौकशी करुन सहा डिसेंबर २०१३ मध्ये अहवाल दिला होता. त्यानंतर जाधव यांचे निलंबन झाले मात्र विभागीय चौकशी मुदतीत पुर्ण न झाल्याने सुमारे दीड वर्षाने ठाणे कारागृहात अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. त्याठिकाणीही तोच कित्ता गिरविल्याने ऑगस्ट २०१६ मध्ये पुन्हा निलंबित करण्यात आले.