औद्योगिक वापरासाठी सवलतीच्या दराने घेतलेली जमीन विकली बिल्डरला : ४६ कोटींचा दंड

औद्योगिक वापरासाठी सवलतीच्या दराने मुळशी तालुक्यात घेतलेली जमीन कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर बांधकाम व्यावसायिकाला विकल्याची घटना उघडकीस आल्यावर कारवाई करण्यात आली.

ठळक मुद्देनोव्हेंबर अखेरीस पैसे भरण्याचे आदेशरक्कम न भरल्यास संबंधित जमीन सरकार दरबारी जमा करण्यात येणार अन्य कारणासाठी वापर करायचा असल्यास तशी पूर्व परवानगी घ्यावी लागते

पुणे : मुळशी तालुक्यातील औद्योगिक वापरासाठी सवलतीच्या दराने घेतलेली जमीन कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर बांधकाम व्यावसायिकाला (बिल्डर) विकल्या प्रकरणी अ‍ॅटलस कॉपको (इंडिया) लिमिटेडला तब्बल ४६ कोटी ३८ लाख २० हजार ७६० रुपयांच्या दंडाची शिक्षा अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी ठोठावली आहे. ही रक्कम न भरल्यास संबंधित जमीन सरकार दरबारी जमा करण्यात येणार असून, दंडाची रक्कम संबंधित कंपनीच्या मालमत्ता विक्रीतून वसूल करण्यात येईल, असे काळे यांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक वापरासाठी जिल्ह्यामध्ये अनेकांनी सवलतीच्या दरात जमिनी घेतल्या. मात्र, त्यावर उद्योग न उभारता त्या जमिनींवर भलतेच उद्योग केले असल्याचे समोर आले आहे. अशाच एका प्रकरणात मुळशीमध्ये जिल्हा प्रशासनाने काही व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणी अरविंद नारायण देशपांडे यांनी तक्रार केली होती. अ‍ॅटलास कॉपको कंपनीने घोटावडे जवळील कासार-आंबोली येथील ९ हेक्टर ९१.०७ गुंठे जमीन १९८२ साली औद्योगिक वापरासाठी देशपांडे यांच्याकडून घेतली होती. मात्र, या कंपनीने कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता ही जमीन पी. आर. असोसिएट्स या कंपनीला विकली आहे. यातील २४ एकर जमीन ५६ हजार ५०० रुपये एकरी प्रमाणे १३ लाख ५६ हजार रुपयांना विकण्यात आली. शेत जमिनीच्या भावाने या जमिनीची विक्री करण्यात आली आहे. कुळकायद्याच्या ६३ कलमानुसार अशा प्रकारचा व्यवहार करताना जिल्हाधिकाºयांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे सुनावणीत सिद्ध झाले. या व्यवहारात शर्तभंग झाल्याने चालू बाजारभावा प्रमाणे ७५ टक्के रक्कम बिनशेती दराने आकारुन दंड वसुलीची कार्यवाही सुरु करावी. संबंधितांना दिलेल्या नोटीशीनंतर ३० दिवसांच्या आत रक्कम न भरल्यास संबंधित जमीन सरकार दरबारी जमा करावी असा आदेश अपर जिल्हाधिकारी काळे यांनी दिला आहे.    याबाबत माहिती देताना अपर जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, औद्योगिक वापरासाठी जमिन घेतल्यानंतर दहा वर्षांत त्या कारणासाठी वापरावी लागते. त्याचा वापर अन्य कारणासाठी करायचा असल्यास तशी पूरपरवानगी घ्यावी लागते. अन्यथा अशी जमिन सरकार दरबारी जमा होते. औद्योगिक वापरासाठीची शेत जमीन इतरांना परस्पर विकल्यास चालू बाजार भावाच्या ५० टक्के आणि बिगरशेती जमिनीसाठी चालू बाजारभावाच्या ७५ टक्के रक्कमेचा दंड आकारण्याची कायद्यात दरतूद आहे. .............औद्योगिक वापरासाठी घेतलेली जमीन अन्य कारणासाठी वापरता येत नाही. अशाप्रकारे ती दुसऱ्या उद्योगाला अथवा बांधकाम व्यावसायिकाला विकता देखील येत नाही. अशा प्रकारे औद्योगिक जमिनींची परस्पर विक्री झाली की नाही याचा शोध घेण्याचा आदेश तहसिलदारांना देण्यात आला आहे. अशा जमिनींचा शोध घेऊन कारवाई करण्यात येईल.रमेश काळे, अपर जिल्हाधिकारी