'तारीख पे तारीख' संपणार, जामीन अर्जांचा खोळंबा टळणार! सर्वोच्च न्यायालयाचा हायकोर्टांना मोठा दणका; २ आठवड्यांत सुनावणीचे आदेश

Supreme Court Guideline on Bail Applications:

ॲड. डॉ. उदय प्रकाश वारुंजीकर
ज्येष्ठ वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ३४ न्यायमूर्ती असून, आता आणखी ४ नवीन पदे निर्माण होणार आहेत. दुसरीकडे २५ उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण १,१२२ पदे मंजूर आहेत. पण त्यामध्ये सुमारे ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. जिल्हा पातळीवरील मंजूर न्यायाधीशपदांची संख्या २५,८९४ असून, सुमारे ५०० पदे रिक्त आहेत. जिल्हा न्यायाधीशांनी जामीन अर्ज कशा पद्धतीने चालवावेत, यासह अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिले आहेत. पण उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जामीन अर्जांकडे दुर्लक्ष होते. या सुनावणीत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि समाजाचे प्रश्न हे न्यायालयीन तराजूमध्ये तोलणे आवश्यक असते. व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेऊन आरोपीला तुरुंगामध्ये ठेवायचे की नाही, हा प्रश्न न्यायाधीशांपुढे असतो. जिल्हा न्यायाधीशांनी जामीन फेटाळल्यावर आरोपीला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते आणि मग अडथळ्यांची शर्यत सुरू होते.

जिल्हा न्यायालयात एखाद्या दिवशी सुनावणी न झाल्यास पुढील तारीख दिली जाते आणि त्यादिवशी अर्ज न्यायालयापुढे येतो. पण उच्च न्यायालयात पुढील तारखेला प्रकरण न्यायालयासमोर येईलच, याची खात्री नसते. अनेक प्रकरणांत पहिली सुनावणी लवकर होत नाही व ती कधी होईल, याचा अंदाज नसतो. दुसरीकडे सरकारी वकिलांवर प्रकरणाची प्रत बजावण्याबाबत वेगवेगळी पद्धत बघायला मिळते. न्यायालयामध्ये असणाऱ्या सरकारी वकिलांवर की संबंधित पोलिस ठाण्यात प्रकरणाची प्रत देऊन नोटीस बजावावी, असे प्रश्न येतात. मग ‘तारीख पे तारीख’ चालू होते. कधी तपास अधिकारी नसतो, तर कधी अर्जाची प्रत न दिल्याचे कारण दिले जाते. त्यामुळे आरोपी तुरुंगामध्येच राहतो आणि सुनावणीची वाट बघतो.

असा वाचेल वेळ
जामीन अर्ज दोन-तीन वर्षे प्रलंबित राहत आहेत. फौजदारी याचिकाही मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयांसाठी आदेश जारी करावा लागला. 
प्रत्येक जामीन अर्ज एक-दोन आठवड्यांत सुनावणीसाठी आला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्याचा फायदा अनेक नवीन व जुन्या प्रकरणांमध्ये होऊ शकतो. 
प्रथम सुनावणीआधी केसच्या परिस्थितीविषयीचा अहवाल सरकारी वकिलांनी सादर केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटल्याने तारखा पडणार नाहीत. 
महाधिवक्ता कार्यालयात म्हणजे राज्य सरकारसाठी प्रत्येक प्रकरणाची प्रत बजावणे बंधनकारक केल्याने यावरून होणारा वाद टळून वेळ वाचू शकतो.

कोरोना काळात काय झाले?
नव्याने दाखल झालेली प्रकरणे एका आठवड्यात आणि ज्या प्रकरणांना तारीख दिलेली नाही, ती सर्व प्रकरणे न्यायालयापुढे येण्याची परस्पर व्यवस्था करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 
आता उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जामीन प्रकरणांना गती मिळण्याची आशा आहे. कोरोना काळात फक्त फौजदारी प्रकरणांवर अधिक सुनावण्या झाल्या. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सर्व न्यायमूर्तींना जामीन अर्जांचे काम वाटून सुमारे दोन हजार जामीन अर्जांवर न्यायनिवाडा केला होता.