लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मनी लॉड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त व अन्य तिघांनी प्रशासकीय अधिकारांचा आणि आर्थिक व्यवस्थेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली, असा दावा ईडीने बुधवारी विशेष न्यायालयात केला.
'हवाला' व 'अंगडिया' मार्गाचा वापर करून गुन्ह्याद्वारे मिळालेला पैसा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर अन्य राज्यांतून 'पांढरा' करून घेतला, असा दावा ईडीने केला. तसेच या चौघांच्या अटकेनंतर आणखी दोन बांधकाम व्यावसायिकांना अटक केल्याची माहितीही तपास यंत्रणेने न्यायालयाला दिली.
वसई-विरार पालिकेत सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवर बेकायदेशीर बांधकाम उभारण्यास परवानगी दिल्याचे हे प्रकरण आहे. आयएएस अधिकारी अनिल पवार यांच्यासह नगररचनाकार वाय. शिव रेड्डी आणि दोन बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता हे या प्रकरणातील आरोपी आहेत. या चौघांनाही विशेष न्यायालयाचे न्या. राजू रोटे यांच्यापुढे बुधवारी हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
'आरोपींनी अधिकारी, वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक आणि लायझनर यांचा 'सुयोग्य गट' तयार करून 'सुव्यवस्थित व अत्याधुनिक फसवणूक' करण्याची क्षमता दाखविली. प्रशासकीय अधिकारांचा जाणीवपूर्वक व नियोजन पद्धतीने गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली आहे,' असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.
पुराव्यांची छेडछाड
'आरोपींच्या या कृत्यामुळे केवळ मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला नाही, तर जनतेचा लोकांची सेवा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावरील विश्वासही डळमळीत झाला आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप व आरोपींनी वापरलेली प्रगत पद्धत पाहता आरोपींकडे पुराव्यांची छेडछाड करण्यासाठी व महत्त्वाच्या साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी साधने व हेतू दोन्ही आहेत,' असे ईडीने म्हटले.
न्यायालयीन कोठडी का?
गुन्ह्यातून मिळवलेला पैसा महाराष्ट्र व अन्य राज्यांतून 'पांढरा' करून घेतला. हे पैसे आरोपींच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यात वळविले. मात्र, हे पैसे अधिकृत उत्पन्नाच्या स्रोतांद्वारे मिळविल्याचे दाखविल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.