११ वर्षाच्या मुलीवर ३७ वर्षापूर्वी केला होता अत्याचार; शिक्षाही झाली, पण सुप्रीम कोर्टाने आरोपीला आता ठरवलं अल्पवयीन

३७ वर्षापूर्वीच्या अल्पवयीन बलात्कार प्रकरणातील आरोपीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. आता आरोपीचे वय ५३ वर्ष आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा बाल न्याय मंडळाकडे पाठवले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक ३७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचं प्रकरण आलं. ११ वर्षाच्या एका अल्पवयीन मुलीवर आरोपीने अत्याचार केला होता. आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले होते. आरोपीला प्रौढ ठरवून ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी दोषी असल्याचा निर्णय कायम ठेवला पण त्याला अल्पवयीन असल्याचा निकाल दिला. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयाने ३७ वर्षापूर्वीच्या या प्रकरणात आरोपीला अल्पवयीन ठरवले आहे. ज्यावेळी ही घटना घडली, त्यावेळी तो बालक होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर होण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. 

बाल न्याय मंडळासमोर हे प्रकरण गेल्यानंतर न्याय मंडळ त्याला जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी विशेष निरीक्षण गृहात पाठवू शकते.  

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, नेमके काय घडले होते?

राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यात ११ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली होती. सप्टेंबर १९८८ मध्ये ही घटना घडली होती. ज्यावेळी मुलाने मुलीवर अत्याचार केला होता, त्यावेळी त्याचे वय १६ वर्ष २ महिने आणि तीन दिवस इतके होते. मुलाची जन्मतारीख १४ सप्टेंबर १९७२ आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

या प्रकरणातील मुलाला बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम-२००० कायद्यातील विहित कलमे लागू होतात. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली आणि उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेली शिक्षा रद्द करावी लागेल. कारण ही शिक्षा कायम ठेवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम -२००० मधील १५ आणि १६ कलमान्वये हे प्रकरण बाल न्याय मंडळाकडे पाठवत आहोत. याचिकाकर्त्याने १५ सप्टेंबर रोजी बाल न्याय मंडळासमोर हजर व्हावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

सत्र न्यायालयाने ठोठावली होती कारावासाची शिक्षा

१९९३ मध्ये मुलाला प्रौढ ठरवत किशनगढ अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. तत्कालीन भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये त्याला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवत न्यायालयाने पाच वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्याने दीड वर्ष शिक्षा भोगली आहे.

आरोपीने राजस्थान उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयात आरोपीने तो घटनेवेळी अल्पवयीन असल्याचा मुद्दा मांडला नव्हता. पण, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्याने अल्पवयीन असल्याचा मुद्दा मांडला.