मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याचा शब्द

मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिला.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री म्हणाले : आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला, आपण आता समृद्धी देण्याचे काम करू

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिला.७० व्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील स्मृतिस्तंभ येथे हुतात्म्यांना अभिवादन करून ध्वजारोहण केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल मुख्यमंत्री बोलले मात्र त्यांनी मागीलवर्षी मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त केलेले भाषण आणि यंदाचे भाषण यामध्ये जवळपास साधर्म्य होते.मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर्वजांनी मराठवाड्याला स्वातंत्र्य दिले आता मराठवाड्याला समृद्धी व विकास देण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठी निधीची उपलब्धता करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, खा. चंद्रकांत खैरे, आ. अतुल सावे, आ. सतीश चव्हाण, आ. प्रशांत बंब, आ. विनायक मेटे यांची उपस्थिती होती.१७ सप्टेंबर २०१७ रोजीचेमुख्यमंत्र्यांचे भाषणमराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी कृष्णा खोऱ्यातून मिळविण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दमणगंगा प्रकल्पाचे ५० टक्के टीएमसी पाणी गोदावरी खोºयात आणण्यासाठी तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवार, १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी आयोजित कार्यक्रमात सांगितले होते.केंद्र शासनााने प्रस्ताव मंजूर करताच मराठवाड्याला दमणगंगेचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मराठवाड्यातील सिंचन वाढावे, यासाठी धरणांच्या कामांना चालना देण्यात येत आहे.पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी वॉटरग्रीड प्रकल्पाचा आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. या ग्रीडमुळे मराठवाड्यातील उद्योग तसेच शेतीला मोठा फायदा होईल.डीएमआयसीतील आॅरिकसिटीमुळे सुमारे ३ लाखांपर्यंत रोजगारनिर्मिती होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. आता संघर्ष विकासासाठी करायचा आहे. गरिबी, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कर्जमुक्तीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.१७ सप्टेंबर २०१८ रोजीमुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाषणमराठवाड्याला विकासाची भूक आहे. याला मागासलेपणापासून मुक्ती हवी आहे. त्यासाठी या सरकारने चार वर्षांत या भागासाठी विविध निर्णय घेतले. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी कारवाई केली. नांमका प्रकल्पासह मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी मान्यता दिली. बळीराजा संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून मराठवाड्याला १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी दिला.जलयुक्त शिवार योजनेत मोठे काम विभागात केले. पथदर्शी हे काम असून, राज्यात ३५ टक्के शेततळे मराठवाड्यात झाले. ६० हजार हेक्टर सिंचन त्यातून झाले.डीएमआयसीसारखी केंद्र सरकारची योजना आहे. योजनेतील आॅरिक सिटीचे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होत आहे. दुसºया टप्प्यात ११ हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. येथील ३ लाख लोकांना रोजगार मिळेल. वॉटरग्रीड देशातील मोठा ग्रीड प्रकल्प असेल. त्यामध्ये मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे.१४ प्रकल्पांचे पाणी ग्रीडमध्ये एकत्रित केले जाईल. शेती, सिंचन, पिण्यासाठी आणि उद्योगांसाठी दिले जाणार आहे. आधुनिक असे हे ग्रीड असणार आहे. नागपूर-मुंबई सुपर एक्स्पे्रस मार्गाचे काम सरकार करीत आहे. औरंगाबाद-जालना ही शहरे मराठवाड्याच्या उद्योगाचे मॅग्नेट म्हणून काम करतील.