महामार्गाची दुरुस्ती न केल्यास अपघात, नुकसानभरपाईसाठी शासनास जबाबदार का धरू नये?

छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर महामार्गाच्या "दयनीय" स्थितीबाबत खंडपीठाने मागितले स्पष्टीकरण

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर महामार्गाची तत्काळ आणि दर्जेदार दुरुस्ती केली नाही तर अपघात व नुकसानभरपाईसाठी शासनास जबाबदार का धरू नये, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.

ॲड. आनंद राजकुमार बांगर यांनी स्वतः दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या पीठाने दि. २२ डिसेंबरला शासनास वरील इशारा दिला.

''हे'' शासनाचे कर्तव्य
खराब रस्ते केवळ अपघात वाढवत नाहीत तर आरोग्याच्या गंभीर समस्या, विशेषतः पाठदुखी निर्माण करतात. योग्य रस्ते पुरवणे आणि भविष्यात त्यांचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे अशी आठवण खंडपीठाने करून दिली. मात्र, शासनाच्या शपथपत्रात योग्य रस्ते पुरवण्याची स्पष्ट हमी नसल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

ॲड. बांगर यांनी रस्त्याची स्थिती सुधारेपर्यंत महामार्गावरील वापरकर्त्यांना टोल भरण्यापासून मुक्ती द्यावी अशी विनंती केली. सुविधा न पुरवता टोल वसूल केला जात असेल तर टोल का द्यावा, असा प्रश्न करत खंडपीठाने अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितले. दि. १२ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानंतर केलेल्या "पॅचवर्क"बद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अशी वरवरची पॅच दुरुस्ती केवळ अपघातप्रवण स्थिती निर्माण करते. विशेषतः असे पॅचवर्क दुचाकींसाठी धोकादायक असते आणि योग्य मानके न पाळल्यास सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय होतो असे स्पष्ट केले.

केंद्र शासनातर्फे ॲड. सर्वज्ञ्, राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे आणि महाराष्ट्र रस्ते महामंडळातर्फे ॲड. सुहास उरगुंडे यांनी काम पाहिले.