पाणी कुठं मुरतंय! अधिवेशनापूर्वीच ३०० कोटींच्या टँकर घोटाळ्याची चौकशी स्थगित

विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनाने सत्यता पडताळणीचे आदेश शासनाने दिले होते.

औरंगाबाद : मराठवाड्यात चार वर्षांत विभागात पर्जन्यमान सरासरी एक हजार मिलीमीटरच्या पुढे गेले असतानाही टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावर विभागात कोट्यवधींचा खर्च झाला. यात २०१८ ते २०२२ या काळात अंदाजे ३०० ते ४०० कोटी रुपये रक्कम खर्च करण्यात आली. या खर्चावर संशय व्यक्त करीत बीडचे आ. संदीप क्षीरसागर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, अधिवेशनापूर्वीच या प्रकरणाच्या चौकशीला शासनाने स्थगिती दिल्याने संशय वाढला आहे. विभागीय आयुक्तालयाला स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आदेशामुळे चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या ४०० अधिकाऱ्यांच्या तालुकानिहाय चौकशी समित्याही स्थगित झाल्याचे मानले जात आहे. विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनाने सत्यता पडताळणीचे आदेश शासनाने दिले होते. शासनाच्या आदेशानंतर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी माहिती संकलनासाठी सुमारे ४०० अधिकाऱ्यांची तालुकानिहाय नियुक्ती केली. लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, महसूल कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश होता. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ५५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी गटविकास अधिकारी कार्यालयात जाऊन टँकर कसे लावले, सुरू कधी केले, किती फेऱ्या झाल्या, याची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करणार होते.

४०० अधिकाऱ्यांच्या समित्यांना स्थगिती
विभागात टँकर पाणीपुरवठ्यात घोटाळा झाल्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर पूर्ण विभागात चौकशी करावी, असे आदेश शासनाने विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांना दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी लेखाधिकारी यांच्यासह चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. यात ४०० अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. काही लेखाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्यास नकार दर्शविला होता. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. दरम्यान, आता शासनानेच ही चौकशी स्थगित करण्याचा आदेश दिल्यामुळे सगळे काही थांबले आहे.