महापालिका नकोच ग्रामपंचायतीच हव्या; सर्वपक्षीय कृती समितीमार्फत कायदेशीर लढ्याचा निर्णय

Aurangabad Municipal Corporation वाळूजमहानगर परिसरातील वडगाव-बजाजनगर, तीसगाव, गोलवाडी, रांजणगाव, पंढरपूर, वळदगाव, पाटोदा, वाळूज, जोगेश्वरी आदी ग्रामपंचायतीचा मनपा हद्दीत समावेश करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देयासाठी सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करून कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व ग्रामपंचायतीत ठराव मंजूर करून प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

वाळूज महानगर : महापालिका नकोच आम्हाला ग्रामपंचायतीच हव्या, असा सूर वाळूज महानगरातील ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. २६) बजाजनगरात आयोजित बैठकीत आळवला. या संदर्भात सर्वपक्षीय कृती समितीच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

वाळूजमहानगर परिसरातील वडगाव-बजाजनगर, तीसगाव, गोलवाडी, रांजणगाव, पंढरपूर, वळदगाव, पाटोदा, वाळूज, जोगेश्वरी, आदी ग्रामपंचायतीचा मनपा हद्दीत समावेश करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी बजाजनगरात परिसरातील ग्रामपंचायतीच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेण्यात आली. बैठकीला माजी जि. प. सदस्य रामचंद्र कसुरे, वडगाव-बजाजनगरचे सरपंच सचिन गरड, वाळूजच्या सरपंच सईदाबी पठाण, पंढरपूरचे माजी सरपंच शेख अख्तर, महेबुब चौधरी, वळदगावचे माजी सरपंच कांतराव नवले, तीसगावचे उपसरपंच नागेश कुठारे, आदींची उपस्थिती होती.

या बैठकीत सरपंच व पदाधिकाऱ्यांनी मनपा हद्दीत ग्रामपंचायतींचा समावेश करू नये, अशी मागणी लावून धरली. सातारा, देवळाई, चिकलठाण, पडेगाव, आदी भागाचा मनपात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या परिसरातील नागरिकांना विविध नागरी सुविधा मिळविण्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागत आहे. वाळूज महानगरातील गावांची अशीच अवस्था होणार असल्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी वर्तविली आहे. या बैठकीला बाबासाहेब धोंडरे, महेंद्र खोतकर, महेबुब चौधरी, ग्रामपंचायत सदस्य कैलास हिवाळे, राजेश कसुरे, गणेश बिरंगळ, संजय जाधव, रोहित राऊत, आदींसह अनेकांची उपस्थिती होती.

लढा उभारणार
या बैठकीत वाळूज महानगरातील ग्रामपंचायतीचा मनपात समावेश करू नये, यासाठी सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करून कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनपाला विरोध करण्यासाठी परिसरातील सर्व ग्रामपंचायतीत ठराव मंजूर करून प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. याच बरोबर उद्योजक, बिल्डर, तसेच नागरिकांना एकत्रित करून जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे.