पाणी वाटपाचा चेंडू शासनाकडे

औरंगाबाद : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने वेगवेगळ्या सूत्रांनुसार वरच्या भागातील धरणांमधून जायकवाडीत किती पाणी सोडले जाऊ शकते, याचा अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतरच जायकवाडीत पाणी सोडण्याची कारवाई केली जाईल, असे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जायकवाडीच्या हक्काचे पाणी नगर, नाशिक जिल्ह्यांत अडविले जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातून समन्यायी पाणीवाटपाची मागणी होत आहे.४
गोदावरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जायकवाडीच्या पाण्याबाबत अहवाल सादर केला असता त्याविषयी अतिशय सावध भूमिका घेतली आहे. शासनाला कोणकोणत्या गरजा भागवून किती पाणी शिल्लक राहते आणि त्यानंतर किती पाणी सोडता येऊ शकते, याची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.
मात्र, ही आकडेवारी जाहीर करण्यास अधिकारी तयार नाहीत. पाण्याचा विषय अतिशय संवदेनशील आहे.
४यावर मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या दोन्ही विभागांतील लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे आता एखादी आकडेवारी जाहीर केली आणि नंतर तो पर्याय स्वीकारण्यात आला नाही, तर उगीच वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या हे जाहीर करणे योग्य नाही, असा खुलासा कार्यकारी संचालक सी.ए. बिराजदार यांनी केला.