'न्यायालयाचा वेळ वाया'; माजी आमदार गोटेंना खंडपीठाचा दणका, याचिका फेंटाळत अनामत जप्त

तक्रारदार किंवा गुंतवणूकदार नसलेले माजी आमदार अनिल गोटे यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळली

छत्रपती संभाजीनगर : तक्रारदार, गुंतवणूकदार किंवा बँकेच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य नसल्यामुळे ‘कायदेशीर अधिकार (लोकस स्टॅन्डी) नसताना’ याचिका दाखल करून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल माजी आमदार अनिल गोटे यांनी जनहित याचिका दाखल करताना अनामत म्हणून जमा केलेले एक लाख रुपये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी जप्त करण्याचा आदेश दिला.

त्या अनामत रकमेपैकी प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुक्रमे नांदेड येथील माता अनुसया शासकीय महिला राज्यगृह आणि आर्वी येथील भवानी विद्यार्थी कल्याण प्रतिष्ठान या संस्थांना देण्याचे आदेश देत, खंडपीठाने ही जनहित याचिका दि. १६ डिसेंबर २०२५ रोजी फेटाळली.

याचिकेची पार्श्वभूमी
दादासाहेब रावळ सहकारी बँकेने बेकायदेशीर कर्ज दिल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारी आल्या. मूळ तक्रारदार शरद मदनराव पाटील यांच्या अर्जानुसार दोंडाईचा येथील न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार तपास करून बँक कर्मचारी व कर्जदारांना आरोपी करण्यात आले. २०१३ मध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तपास देण्यात आला. विशेष लेखा परीक्षण अहवाल २०१५ मध्ये आला. अंतरिम अहवाल २०२२ मध्ये आला. यानंतर मूळ तक्रारदाराने अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर गोटे यांनी २०२३ मध्ये याचिका दाखल करून बँकेच्या संचालकांना आरोपी करावे व त्यांची चौकशी करण्याची विनंती त्यांनी केली. ती याचिका जनहित याचिका म्हणून खंडपीठाने दाखल करून घेत एक लाख रुपये अनामत म्हणून जमा करण्याचे आदेश दिले. गोटे यांना याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

दबावासाठी दाखल केली याचिका
गोटे हे त्रयस्थ व्यक्ती असून त्यांचे कुठलेही वैयक्तिक अथवा आर्थिक नुकसान झाले नाही, म्हणून त्यांना याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून तपास यंत्रणा आणि आरोपींवर दबाव टाकण्यासाठी याचिका दाखल केली, असेही निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने अनामत जप्तीचा आदेश देत याचिका फेटाळली.