विहीर वाटपात नागरिकांना धरले वेठीस!

आष्टी : राज्य शासनाने मराठवाड्यात दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेऊन मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहीरी मंजूर केल्या. त्यामुळे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि पंचायत समिती विभातील प्रमुख अधिकारी हे विहीर वाटपात अर्थपूर्ण व्यवहार करू लागले असल्याचा आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम प.सं.चे अधिकारी, सभापती करत आहेत.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून आष्टी पंचायत समिती मार्फत २३२ विहिरींची मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात गटविकास अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर ठेऊन फक्त ग्रामसेवकांच्या सहीनेच ठराव घेऊन विहिरींना मंजुरी दिली. यादी जाहिर केल्यावर बऱ्याच सरपंचाना कळाले आपण यांचा ठरावही दिला नाही तरीही या विहीरी मंजूर कशा झाल्या ? अन् मग काय सरपंचाची पळापळी सुरू झाली.
विहिरी वाटपात अनियमितता दाखवून मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि सगळ्याच गोष्टींचा बट्ट्याबोळ झाला. गटविकास अधिकाऱ्यांचा कारभार चव्हाट्यावर आला. नंतर त्यांनी सर्वांना एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याप्रमाणे आणखी ५०० विहिरी मंजूर करणार असल्याचे सांगून बऱ्याच शेतकऱ्यांना तांत्रिक मान्यता, भूजलसाठी पत्र दिले तसेच शेतकरी व पदाधिकाऱ्यांना नादी लावण्याचे काम केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर)