ग्राम विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक निलंबित
By Admin | Updated: July 31, 2014 00:45 IST2014-07-31T00:26:40+5:302014-07-31T00:45:35+5:30
उस्मानाबाद : कामामध्ये अनियमितता, निष्काळजीपणा करणे, अनधिकृतपणे गैरहजर राहणे, अभिलेखे वेळेवर सादर न करणे, बैठकास गैरहजर राहणे आदी कारणांवरुन

ग्राम विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक निलंबित
उस्मानाबाद : कामामध्ये अनियमितता, निष्काळजीपणा करणे, अनधिकृतपणे गैरहजर राहणे, अभिलेखे वेळेवर सादर न करणे, बैठकास गैरहजर राहणे आदी कारणांवरुन ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर अन्य एका ग्रामसेवकाची वेतनवाढ रोखण्यात आली. ही कार्यवाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांच्या आदेशावरुन उस्मानाबाद पंचायत समिती गट विकास अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या येडशी ग्रामपंचायतीचे ग्रामविस्तार अधिकारी एस.एस. भुसे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी आवश्यक दस्तावेज वेळेवर सादर केले नाहीत. तसेच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अक्षम्य अनियमितता केल्याचेही समोर आले होते. वेळोवेळी सूचना देऊनही ते पाक्षिक बैठकीस गैरहजर राहत असत. त्याचप्रमाणे सज्जावरही अनधिकृतपणे गैरहजर राहत होते. बहुतांश अभिलेखे अद्यावत ठेवली नव्हती. आदी बाबींचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. याबाबत वारंवार सूचना करुनही त्यांच्यामध्ये सुधारणा होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी भुसे यांच्याविरुद्ध निलंबनाच्या कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पं.स. गटविकास अधिकाऱ्यांनी भुसे यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
दरम्यान, भंडारवाडी येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्र्रामसेविका एस.व्ही. गायकवाड यांच्यावरही अभिलेखे अद्यावत न ठेवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात त्यांच्याकडून अक्षम्य अनियमितता केल्याचे आदेशात म्हटले आहे. तसेच गायकवाड या मासिक आणि पाक्षिक बैठकाशी गैरहजर राहत होत्या.
या सर्व कारणांवरुन त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करुन निलंबित केले आहे. सदरील कारवाईही गटविकास अधिकाऱ्यांनीच केली आहे. या कारवाईमुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. (प्रतिनिधी)
वर्षभरासाठी वेतनवाढ रोखली
मेंडसिंगा येथील ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक एन.पी. काकडे यांच्यावरही कामामध्ये निष्काळजीपणा केला जात असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. या प्रकरणी त्यांना समज देऊन वर्षभरासाठी वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.