गंगापूर : तालुक्यात नुकत्याच ७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या असून, एकूण ५८५ सदस्य निवडले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांसाठीच्या पन्नास टक्के आरक्षणामुळे तालुक्यातील जवळपास ३६४ महिला सदस्य ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावणार आहेत. २९ जानेवारीला आरक्षण जाहीर होणार असून, अनेक गावांत महिलाराज येणार असून, त्या गावगाडा आपल्या हातात घेतील. या निवडणुकीसाठी ८ डिसेंबरला काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत १६ डिसेंबरला रद्द करण्यात आली आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. आता कुठल्या गावात कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे यासाठी २९ जानेवारीला सरपंचपदाची सोडत काढण्यात येणार आहे. आपल्याच प्रवर्गास आरक्षण सुटेल या आशेने अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले असल्याचे चित्र आहे. गेल्या पंधरा वर्षांतील आरक्षणाचा विचार करून अनेकजण फिल्डिंग लावत आहेत. त्रिशंकू परिस्थिती असलेल्या व काठावर बहुमत असलेल्या पॅनेलमधील सदस्यांनी विरोधी पॅनेलमधील सदस्यांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न चालू केले आहेत. एकाच प्रवर्गातील एकापेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये 'अडीच अडीच वर्षे सरपंच पद' या बोलीवर वाटाघाटी सुरू आहे; मात्र यातील पहिले अडीच वर्षे कोणाला सोडायचे यावर घोडं अडलं आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या या आखाड्यात काही ठिकाणी पॅनेलप्रमुख पराभूत झाल्याचे चित्र आहे; पण पॅनेलचे वर्चस्व असल्याने प्रतिस्पर्धी उमेदवार सरपंच होऊ नये यासाठी अनेक जण धडपड करत आहेत. तालुक्यातील वाळूज व जोगेश्वरीमध्ये कोणत्याही पॅनेलला स्पष्ट बहुमत नसल्याने जिल्हास्तरावरील नेते येथील सरपंच निवड प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत. ग्रामसंसदेला शासनाकडून विविध योजनेतून निधी प्राप्त होत असल्याने सरपंचपदाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पन्नास टक्के महिला सदस्य असल्या तरी निकालाच्या ठिकाणी महिलांची अनुपस्थिती दिसून येते. सरपंच निवडण्याआधीच अनेक गावांत घोडेबाजार पाहावयास मिळत आहे. इच्छुकांकडून सहलीचे आयोजन करण्यात आले असले, तरी महिला सदस्या घरीच आणि पती सहलीवर अशी स्थिती काही गावांत आहे.