औरंगाबाद : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत मंगळवारी पुढील तारीख ९ मार्च देण्यात आली आहे. याचिकेत एकूण आठ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यापैकी तीन जणांचे शपथपत्र न्यायालयासमोर समोर सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित पाच शपथपत्रे अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेली नाहीत. त्यामुळे मार्च- एप्रिलमध्ये निवडणुका होतील, असा फक्त कयास लावण्यात येत होता.
एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. निवडणुकीसाठी सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली होती. या प्रक्रियेला अगोदर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने निवडणुकीची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवा, असा आदेश दिला आहे. नगरसेवक समीर राजूरकर व इतर राजकीय मंडळींनी दाखल केलेल्या याचिकेत आठ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यापैकी राज्य निवडणूक आयोग, औरंगाबाद महापालिका आणि महापालिका आयुक्त यांच्यातर्फे शपथपत्र सादर करण्यात आले आहेत. निवडणुकीत सुनावणी घेण्यासाठी आलेले साखर आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महापालिकेचे महसूल उपायुक्तांतर्फे अद्यापपर्यंत वकीलपत्र सादर करण्यात आलेले नसल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली. मंगळवारी या प्रकरणात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. प्रकरण रजिस्ट्रार यांच्याकडे प्रलंबित होते. मंगळवारी तीनच शपथपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पुढील तारीख पाच आठवड्यांनंतर म्हणजेच ९ मार्च देण्यात आली आहे. ९ मार्चपर्यंत सर्व प्रतिवादींकडून वकीलपत्र आणि शपथपत्र सादर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणूक अशक्य
मागील महिन्यात राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींकडून मार्च- एप्रिलमध्ये महापालिकेची निवडणूक होईल, असे संकेत देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे मार्च- एप्रिलमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण १२ एप्रिलपासून मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन घटक पक्ष एप्रिलमध्ये निवडणुका घेण्यास सहमती देण्याची शक्यता नाही.