शासकीय उत्सवांचे कार्यक्रम थांबवा

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असलेले कमाल जमीन धारणा (सिलिंग), जमीन अधिग्रहण आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा हे कायदे रद्द करण्यात यावेत तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबेपर्यंत उद्घाटन, भूमिपूजन, सत्कार यासारखे शासकीय उत्सवाचे कार्यक्रम बंद ठेवावेत, अशी मागणी शेतकरीविरोधी कायदेविषयक परिषदेत मंगळवारी करण्यात आली. किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने शहरातील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात ही परिषद पार पडली. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ विचारवंत अमर हबीब होते. व्यासपीठावर प्रमुख वक्ते म्हणून अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, अ‍ॅड. प्रकाशसिंह पाटील, अ‍ॅड. महेश भोसले आणि अच्युतराव गंगणे यांची उपस्थिती होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. ज्यांना शेती करायची इच्छा आहे, त्यांना नीटपणे करू दिली जात नाही, ज्यांना इच्छा नाही त्यांना ती बळजबरीने करायला भाग पाडले जात आहे. हा ताण सहन न झाल्यामुळे शेतकरी जीवन संपवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या विपन्नावस्थेच्या मुळाशी शेतकरीविरोधी कायदे हे कारण आहे. देशात अशा कायद्यांची संख्या २५४ पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सिलिंग, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा यासारख्या कायद्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आधी हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत, असा सूर यावेळी उमटला. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबेपर्यंत राज्य शासनाने सर्व शासकीय उत्सवाचे कार्यक्रम बंद करावेत, असा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला. शासनाने उत्सवी कार्यक्रम थांबविले नाहीत, तर किसानपुत्र ते थांबवतील असा इशाराही देण्यात आला. डॉ. राम जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन राजेश करपे यांनी केले. संविधान शत्रू नाही; पण तरतुदी नक्कीचसंविधानाने सर्वांना कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार मान्य केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र तो लागू नाही. संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये किती तरी अशा तरतुदी आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्याला अन्याय झाला तरी त्याविरोधात दाद मागता येत नाहीत. जमीन अधिग्रहणासारखा कायदा हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण आहे. शेती द्यायची की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला नाही. सर्वात आधी या तरतुदींवर घाव घालावा लागेल. भारताचे संविधान शेतकऱ्यांचा शत्रू नाही; परंतु त्यातील काही तरतुदी मात्र नक्कीच शत्रू आहेत, असे अ‍ॅड. महेश भोसले म्हणाले. समाजवाद्यांमुळेच शेतीचे नुकसानचुकीच्या धोरणांमुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून मराठा, पटेल, जाट यासारख्या बड्या जमाती आरक्षणाची मागणी करीत रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आज कोणत्याही परिस्थितीत शेती परवडत नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर समाजवादी धोरणांचा अवलंब केला गेला. खरे तर जगातील कोणत्याही दोन व्यक्ती सारख्या असूच शकत नाहीत. त्यामुळे समानतेचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसला आहे, असे अ‍ॅड. दिनेश शर्मा म्हणाले.