औरंगाबाद : जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या औरंगाबाद शाखेने गुरुवारी पुणे येथे शिक्षण आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्यांचे धोरण निश्चित करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल प्रकाशित करावा, नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना तत्काळ लागू करावी, निवडश्रेणीचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढा. शिक्षण विस्तार अधिकार व केंद्रप्रमुख पदे रिक्त भरा. जिल्हा परिषदेत कार्यरत शिक्षकांचे मासिक वेतन वेळेवर करण्याबाबत उपाययोजना करा. वैद्यकीय बिले व इतर प्रलंबित देयके निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषद औरंगाबादला निधी उपलब्ध करून द्यावा. शिक्षणसेवकांचे मानधन २५ हजार रुपये करण्यात यावे. जिल्हा परिषद शाळाना विनाअट कला, कार्यानुभव, क्रीडा शिक्षक नियुक्त करण्यात यावेत. आठवीपर्यंतच्या सर्व जिल्हा परिषद शाळांना मुख्याध्यापक पदे असावीत. विद्यार्थीं संख्येची अट असू नये. केंद्रीय शाळांची पुनर्रचना करण्यात यावी. आंतरजिल्हा बदल्याचे सर्व प्रस्ताव निकाली काढावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर, रणजित राठोड, सतीश कोळी, राजेंद्र वाघमारे आदींच्या सह्या आहेत.