मायो व्हेसल्सकडेच घनकचरा प्रक्रियेचे काम; खंडपीठ ‘ती’ निविदा रद्द करण्याची याचिका नामंज़ूर

. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद : शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या १५० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्प स्थापनेसाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. कंपनीची निविदा मंजूर करणाऱ्या महापालिका आणि स्थायी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केली. 

‘शहरात मोठ्या प्रमाणात साठलेला कचरा आणि कचऱ्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करता लवकरात लवकर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन होणे अत्यावश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून वरील प्रकल्पाच्या स्थापनेला उशीर करणे औरंगाबाद शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे’ मत व्यक्त करीत खंडपीठाने याचिका २१ सप्टेंबर रोजी नामंजूर केली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेप
हायक्विप सिस्टिम्स लि. यांनी ही याचिका दाखल केली होती. शहरात चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करून चालू करण्यासाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. यांची निविदा महापालिकेने मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रतिवादी मायो व्हेसल्स यांना निविदेतील अटीनुसार दोन वर्षांचा घनकचरा व्यवस्थापनविषयक अनुभव नाही. तसेच त्यांना अमरावती महापालिकेने ‘काळ्या यादीत’ टाकल्याची बाब लपविल्यामुळे ते निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत. महापालिका आणि स्थायी समितीने योग्य निर्णय घेतला नाही, आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मुख्यत: उपस्थित केले होते. 

महापालिकेचा युक्तिवाद
महापालिकेतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी ‘तांत्रिक आणि आर्थिक’ निविदा (टेक्निकल अ‍ॅण्ड फायनान्शियल बीड) उघडल्यानंतर उशिरा आक्षेप घेतला आहे. मायो व्हेसल्स निविदेनुसार पात्रतेची अट पूर्ण करतात. अमरावती महापालिकेने त्यांना ‘स्लॉटर हाऊस’च्या कामात ‘काळ्या यादीत’ टाकले होते. घनकचरा व्यवस्थापनात नाही. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेला फसवले असे म्हणता येणार नाही. त्यांची निविदा स्वीकारल्यामुळे महापालिकेची पाच कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, आदी मुद्दे मांडले. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. महापालिका आयुक्तांतर्फे अ‍ॅड. आनंद पी. भंडारी आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.जी. कार्लेकर यांनी काम  पाहिले.