‘ती’ निवड बोगस

जालना : गारपीटग्रस्तांची निवड करताना शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच आपल्या मर्जीतल्या लोकांची नावे त्यात समाविष्ट केली, असा आरोप भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष बबनराव लोणीकर यांनी केली.

जालना : जिल्ह्यात गारपीटग्रस्तांची निवड करताना शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच आपल्या मर्जीतल्या लोकांची नावे त्यात समाविष्ट केली, असा आरोप करून वंचित गावांचे, शेतकऱ्यांच्या शेतांचे पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मंगळवारी येथील एका हॉटेलमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लोणीकर म्हणाले की, शासनाने गारपीटग्रस्तांच्या याद्या कार्यालयात बसूनच केल्या आहेत. त्यासाठी आपण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात १९ जून रोजी अ‍ॅड. राजेंद्र ढासाळकर यांच्यामार्फत एक याचिका दाखल केली.
ही याचिका न्यायालयाने मेरिटमध्ये घेतली. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे नियमाप्रमाणे करण्यात आले नाहीत. गारपीट व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या २ हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देता येते.
मात्र ज्या शेतकऱ्यांचे १० एकराचे नुकसान झाले, त्यांना १ एकराची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे ५ एकरचे नुकसान झाले, त्यांना अर्धा एकर, दीड एकर नुकसान भरपाई देण्यात आली, असा आरोपही लोणीकर यांनी केला.
लोणीकर म्हणाले, आपण न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून प्रशासनाने कशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने नुकसान भरपाई मंजूर केली, हे आपण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पत्रकार परिषदेस भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस देविदास देशमुख, शहराध्यक्ष वीरेंद्र धोका, सागर बर्दापूरकर, सुनील दायमा आदींची उपस्थिती होती.
बबनराव लोणीकर यांचा आरोप
मंगळवारी औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती व्ही.एल. आचलिया यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, पुनर्वसन सचिव, महसूल सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचे तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांना याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले.