औरंगाबाद: प्रस्तावित शक्ती विधेयकामुळे महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र पथक असेल, हे पथक महिनाभरात तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करतील आणि खटल्याची सुनावणी ४५ दिवसांत पूर्ण होऊन निकाल येईल. पीडित महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा हा कायदा असेल, असा विश्वास राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला.
प्रस्तावित शक्ती कायद्याचा मसुदा विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी विधीमंडळ सर्वपक्षीय २१ आमदारांच्या समितीची संयुक्त बैठक शुक्रवारी औरंगाबादमध्ये देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. दिवसभर झालेल्या या बैठकीत विविध महिला संघटना आणि महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींच्या सूचना त्यांनी ऐकून घेतल्या. यानंतर विधिज्ञांसोबत त्यांनी या कायद्यासंदर्भात चर्चा केली. या बैठकीनंतर देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले की, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या घृणास्पद गुन्ह्यातील आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद शक्ती कायद्यात आहे. शक्ती कायद्याचे प्रारूप तयार झाल्यावर विधीमंडळाच्या पटलावर येईल. सर्व सहमती झाल्यावर हा कायदा अस्तित्वात येईल.
खोटी केस करणाऱ्या महिलांनाही शिक्षेची तरतूद
बऱ्याचदा पाच दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षाही अधिक कालावधीनंतर महिलांकडून बलात्काराच्या तक्रारी पोलिसांत दाखल होतात. तर अनेक वर्ष सहमतीने शरीर संबंध ठेवण्यात येतात आणि वाद झाल्यावर बलात्काराची तक्रार दाखल केली जाते. या तक्रारी खोट्या असल्याचे तपासाअंती समोर येते. अशा खोट्या तक्रारी करणाऱ्या महिलांना शिक्षेची तरतूद कमिटी प्रस्तावित करणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला आ. अमोल मिटकरी, आ. विक्रम काळे आणि विधीमंडळाचे सचिव भागवत, पोलीस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता उपस्थित होते.
चौकट...
३६ जिल्ह्यात ३६ स्वतंत्र कोर्ट
शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यात ३६ न्यायालय असतील. या न्यायालयात जलदगतीने खटल्याची सुनावणी होऊन ४५ दिवसांत निकाल येईल. अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक यांचे पथक असेल.
चौकट...
कोविड काळातील दाखल ४ लाख गुन्हे परत घेणार
कोविडमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याचे राज्यात तब्बल ४ लाख गुन्हे दाखल झाले. हे गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. यासोबतच मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान २०१४ ते २०२० कालावधीत दाखल झालेले आंदोलकांवरील सामाजिक आणि राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.