छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी झालेल्या भूसंपादनात मोबदला घेऊनही त्या जमिनी अद्याप शासनाच्या नावावर नाहीत. त्यातील काही जमिनी मोबदला घेऊनही इतरांना विकल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकरणांचे मोठे सर्च ऑपरेशन करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले. आजवर झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत जमिनी शासनाच्या नावावर होणे अपेक्षित होते. किती जमिनी नावे झाल्या व किती जमिनी नावावर नाहीत, याची सगळी माहिती सर्च ऑपरेशनमध्ये संकलित केली जाणार आहे. जूनअखेरपर्यंत हे सर्च ऑपरेशन चालेल, असे गौडा यांनी नमूद केले.
शासनाकडून मोबदला घेऊनही जमिनी विकल्या गेल्या आहेत. यात घेणाऱ्यांची फसवणूक झाली असेल, तर त्याला प्रशासन काहीही करू शकणार नाही. ज्यांनी फसवणूक केली आहे, त्यांच्या विरोधात संबंधितांनी पोेलिसांत दाद मागावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. मोबदला दिल्यानंतर सातबारावर शासनाचे नाव न लागलेल्या प्रकरणात फसवणुकीचे प्रकार झाले आहेत. दरम्यान शिक्षण विभागाचा आढावा घेण्यासह प्रलंबित फेरफारांची संख्या ५१ वर आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोजणीसाठी ३० खाजगी भूमापक...
मोजणी वेळेत होण्यासाठी ३० खाजगी भूमापक एजन्सींसाठी टेंडर काढले आहे. महिन्याभरात जमीन मोजणी होईल. खाजगी भूमापकांकडून आर्थिक लूट होत असल्याची तक्रार आली, तर संबंधित एजन्सीचे काम बंद करण्यात येईल, असे गौडा यांनी सांगितले. टीएलआरची एक समिती यासाठी गठित केली असून समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत.
ते भूसंपादन महिन्याभरात संपेल...
आरापूर येथील एमआयडीसीसाठी ७६२ हेक्टर जमिनीची संपादन प्रक्रिया सुरू असून, येत्या महिन्याभरात संपेल. सध्या संयुक्त मोजणी सुरू आहे. मोजणी काम संपताच मोबदला देण्यासाठी नोटीस जारी केल्या जातील, अशी माहिती गौडा यांनी दिली.
Web Summary : Chhatrapati Sambhajinagar initiates a search operation for land acquired for projects where compensation was paid but ownership wasn't transferred. Some land was resold. District Collector urges fraud victims to seek police help. 30 private surveyors are hired for faster land measurement to prevent exploitation. Land acquisition for Arapoor MIDC will conclude soon.
Web Summary : छत्रपति संभाजीनगर में परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जहां मुआवजा दिया गया लेकिन स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया गया। कुछ जमीनें फिर से बेची गईं। जिलाधिकारी ने धोखाधड़ी पीड़ितों से पुलिस सहायता लेने का आग्रह किया। शोषण को रोकने के लिए तेजी से भूमि मापने के लिए 30 निजी सर्वेक्षकों को काम पर रखा गया है। आरापुर एमआईडीसी के लिए भूमि अधिग्रहण जल्द ही समाप्त होगा।