मुस्लिमांना आरक्षण; अहवाल शासनाकडे

परभणी : मुस्लिमांना नोकरीत आरक्षण व इतर सोयी-सवलती देण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या डॉ. महेमुदूर रहेमान समितीच्या अभ्यास गटाचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. त्या अहवालातील शिफारशी तपासण्यात येणार असून त्यानंतर नोकरीत आरक्षण व सोयी-सवलती देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नसीम खान यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुस्लिम समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे, असा तारांकित प्रश्न आ. बाबाजानी दुर्राणी यांंनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यास अल्पसंख्यांक मंत्री नसीम खान यांनी लेखी उत्तर दिले.
राज्यातील ५९ टक्के मुस्लिम दारिद्र्य रेषेखालील आहेत. त्यांच्या विकासासाठी डॉ. महेमुदूर रहेमान समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारावा, अशी मागणी आ. बाबाजानी दुर्राणी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ्रेकेली असून त्यांची मागणी शासनास प्राप्त झाली आहे.
या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्यातील शिफारशी तपासण्यासाठी शासन कारवाई करीत असून त्यानंंतर मुस्लिमांना नोकरीत आरक्षण, खोट्या गुन्ह्यात अडकलेल्या निर्दोषांची फेर चौकशी व इतर सोयी-सवलतीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नसीम खान यांनी दिली. (प्रतिनिधी)